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Ease of Doing Business: कैश क्राइसिस में फंसी कंपनियों को बड़ी राहत! 1 साल तक कोई दिवालिया प्रक्रिया नहीं

Ease of Doing Business: देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान किया है.

May 17, 2020 1:31 PM
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Ease of Doing Business: देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले एक साल तक कोई भी नई दिवालिया प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी. यानी आज से एक साल के लिए नई नई दिवालिया प्रक्रिया को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है. इसका बड़ा फायदा MSME सेक्टर को मिलेगा. कंपनियों के लिए 1 साल तक कोई दिवालिया प्रोसेस नहीं शुरू की जाएगी. छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए एक स्पेशल दिवालिया प्रोसीजर लाए जाएंगे.

न्यूनतम डिफॉल्ट की रकम बढ़ाकर 1 करोड़

दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट की रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पहले यह रकम 1 लाख रुपये थी. असल में लॉकडाउन के चलते कई बिजनेस लॉकडाउन में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. ऐसे में यह कदम आर्थिक संकट में फंसी कंपनियों के लिए राहतभरा है. बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक राहत पैकेज के पांचवें और अंतिम चरण का आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया. जिसमें ये बड़ी घोषणाएं की गईं.

डिक्रिमिनलाइजेशन पर क्या कहा

कंपनीज एक्ट के तहत कंपनियों को डिक्रिमिनलाइजेशन का फायदा दिया जाएगा. अगर वह टेक्निकल और प्रोसीजरल नेचर में छोटी-मोटी गलतियों पर आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी. 7 ऐसे कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, जिसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा. कंपनियों को छोटे-मोटे उल्लंघन पर आपराधिक केसों में नहीं घसीटा जाएगा. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा.

कोविड-19 से संबंधित कर्ज ‘डिफॉल्ट’ नहीं

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कोविड-19 से संबंधित कर्ज को ‘डिफॉल्ट’ की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा. इससे कंपनियों को इन्सॉल्वेंसी के लिए फाइलिंग नहीं करने से राहत मिल सकगी.

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