नीतियां बनाने के लिए राज्यों से बातचीत होगी.

उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने घरेलू व्यापार वृद्धि का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय खुदरा नीति बनाने का प्रस्ताव किया है. एक अधिकारी ने यह बात बताई. डीपीआईआईटी ने नई सरकार के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की है. विभाग का यह प्रस्ताव उसी का हिस्सा है. अधिकारी ने बताया कि खुदरा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय खुदरा नीति बनाई जाएगी और इससे 6.5 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ होगा. यह प्रस्ताव मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए 100 दिनों के एजेंडे में शामिल होगा. डीपीआईआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है.

पहले 100 दिनों के एजेंडे में कारोबारी सहूलियत को बढ़ाएगी मोदी सरकार

ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही

इस साल फरवरी में फरवरी में घरेलू एवं आंतरिक व्यापार विषय को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से लेकर डीपीआईआईटी को दे दिया गया है. मंत्रालय तेजी से उभरते खुदरा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए नोडल एजेंसी थी. अधिकारी ने कहा कि , विभाग पहले से ई-कॉमर्स पर दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है. ऐसे में वाणिज्य मंत्रालय को खुदरा व्यापार के लिए मानदंडों के साथ बाहर आना उचित होगा.

नीतियां बनाने के लिए राज्यों से होगी बातचीत

अधिकारी ने बताया कि खुदरा व्यापार के लिए नीति बनाते समय राज्य सरकारों समेत सभी हितधारकों के मत लिए जाएंगे. उन्होंने इसकी बताते हुए कहा कि खुदरा कारोबार दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वारा भी शासित होता है और इनका क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती हैं.

कारोबारी सहूलियत के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी प्रस्ताव

इससे पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री भी व्यापार सुविधा और माल परिवहन (लॉजिस्टिक्स) के लिए अलग विभाग बनाने का प्रस्ताव दे चुकी है. लॉजिस्टिक्स एक प्रमुख घटक है जो माल की बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करने और परिवहन लागत व समय को कम करके निर्यातकों और घरेलू कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मददगार साबित होगा. एक अधिकारी ने बताया कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रेल, सड़क और नौवहन समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बहुत तालमेल की जरूरत है.