Opposition on Adani: बजट सत्र (Budget Session) में देश की विपक्षी पार्टियों ने संसद में केंद्र सरकार को घेरने की एक साझा रणीनीति तैयार की है. विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) पर चर्चा की मांग को सदन में एक साथ उठाने को लेकर एक बैठक की. यही नहीं विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से कराने की मांग की. मीटिंग में कांग्रेस (Congress), डीएमके (DMK), टीएमसी (TMC), सपा (SP), शिवसेना (Shivsena), नेशनल कांफ्रेस (NC) और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत 13 पार्टियां मौजूद रहीं.
संसद 2 बजे तक स्थगित
कई विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए एक जारी नोटिस किया, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने नोटिस ठुकरा दिया. जिसके बाद सदन में शोर-शराबा होने लगा और बढ़ते हंगामें को देखते हुए सभापति ने दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
13 विपक्षी पार्टियां हुई एकजुट
अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर 13 विपक्षी पार्टियां बैठक में शामिल हुई. इस मीटिंग में कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना और जेडीयू समेत 13 विपक्षी पार्टियां मौजूद रहीं. बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों का बजट सत्र के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को एकजुट होना विपक्षी एकता का प्रतिक है. विपक्षी दल अडानी मुद्दे के अलावा सीमा पर चीनी अतिक्रमण और राज्यों में राज्यपालों की भूमिका को लेकर भी चर्चा की मांग करने की मांग कर रहे हैं.
अडानी का पासपोर्ट हो जब्त: आप
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने आरोप लगाया कि अडानी का “झूठ और धोखाधड़ी का पहाड़” ताश के पत्तों की तरह टूट रहा है. देश के करोड़ों निवेशक चिंतित हैं. जिन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई में निवेश किया है वो भी चिंतित हैं क्योंकि दोनों ने अडानी को करोड़ों रुपये का कर्ज दिया है. उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि आरबीआई (RBI), ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) क्या कर रहे हैं. इतने बड़े भ्रष्टाचार पर सरकार चुप क्यों है? आप सांसद ने कहा कि उन्होंने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है.
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करें जांच: कांग्रेस
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग करते हैं. हम संसद के अंदर भी इस मांग को उठाएंगे. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एलआईसी में करोड़ों लोगों ने निवेश किया हुआ है. बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ लोग जीवन बीमा करा लेते हैं. आज जिसने भी एलआईसी में पैसे लगाएं हैं वो सभी चिंतित हैं. उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित कर जांच कराने की मांग के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर स्वतंत्र जांच की मांग की.
