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Delhi-Meerut Rapid Rail: दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट में

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रैपिड रेल नेटवर्क के लिए 31,600 करोड़ रुपये के निवेश के लिए अपने हिस्से के भुगतान के लिए सहमति दी थी.

September 10, 2018 7:17 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रैपिड रेल नेटवर्क के लिए 31,600 करोड़ रुपये के निवेश के लिए अपने हिस्से के भुगतान के लिए सहमति दी थी. (Reuters)

दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है. निवेश को मंजूरी देने के लिए इंटर-मिन्सिट्री पैनल इस हफ्ते दोनों शहरों के बीच रैपिड रेल नेटवर्क को मंजूरी दे सकता है. दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल नेटवर्क बनने से यात्रा समय करीब 55 मिनट का रह जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट मुताबिक प्रस्ताव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिल्ली मेट्रो की चरण -4 परियोजना के साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास मूल्यांकन के लिए भेजा गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रैपिड रेल नेटवर्क के लिए 31,600 करोड़ रुपये के निवेश के लिए अपने हिस्से के भुगतान के लिए सहमति दी थी. बाद में, दिल्ली सरकार ने रैपिड रेल परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.

सूत्रों के मुताबिक, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भेजे गए मूल प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से वाला काम पहले चरण में किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य ने 82 किमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को पूरी मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट को अभी दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिली है लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

रैपिड रेल परियोजना NCR ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन द्वारा लागू की जाएगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एनसीआर में राजधानी दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्य भी स्पेशल परपस व्हीकल (SPV) के हिस्सेदार हैं.

अधिकारियों के अनुसार, यह पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पर निर्भर है कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाता है. परियोजना की फंडिंग प्लान के अनुसार, 60 फीसदी खर्च मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियों द्वारा कर्ज के रूप में आ जाएगी, लागत का 20 फीसदी केंद्र सरकार और बाकी 20 फीसदी लागत उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा.

रैपिड रेल नेटवर्क, जो राष्ट्रीय राजधानी को मेरठ से जोड़ेगा, एरोडायनामिक होगा और इसमें मॉडर्न ट्रेनें होंगी. इस ट्रेन से यात्रियों को “बिजनेस-क्लास लक्जरी” जैसी सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही इस ट्रेन में महिला यात्रियों के लिए एक रिजर्वड कोच होगा. प्रोजेक्ट 2024 तक खत्म होने की संभावना है.

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