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दिल्ली सरकार ने गठित की समिति, सीधे घर राशन पहुंचाने की योजना पर देगी सुझाव

दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के तहत डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को लाइसेंस देने के लिए एक समिति का गठन किया है.

Updated: Oct 07, 2020 8:52 PM
Delhi govt committee to on licences for home delivery of rationजुलाई में दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी.

दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के तहत डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को लाइसेंस देने के लिए एक समिति का गठन किया है. सरकार द्वारा गठित इस समिति में छह सदस्य है. ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के तहत लाइसेंस हासिल करने वाली इन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को राशन सामग्री को लोगों के घर जाकर आपूर्ति करनी होगी. गठित समिति अपने प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास करेगी. दिल्ली सरकार ने इस छह सदस्यीय पैनल को एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

समिति से पुराने नियम में संशोधन पर सुझाव

खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक समिति से दिल्ली स्पेशिफाइड आर्टिकल्स (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 1981 में संशोधन की जरूरत पर सुझाव देने को कहा है. एडिशनल कमिश्नर (फूड एंड सप्लाईज) आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर (पॉलिसी) राजेश अहूजा और असिस्टेंट कमिश्नर (डिस्ट्रीब्यूशन) देशराज सिंह इस समिति के छह सदस्यों में हैं.

जुलाई में दिल्ली कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

जुलाई में दिल्ली कैबिनेट ने घर-घर जाकर राशन सामग्री के वितरण की योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया था. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि यह योजना टेंडर प्रक्रिया और अन्य जरूरी प्रावधानों के पूरा होते ही छह से सात महीने के बीच लागू कर दिया जाएगा.

आटा, चावल और चीनी मिलेगा सीधे घर पर

‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा था किस योजना के तहत गेहूं का आटा, चावल और चीनी को शुद्धता पूर्वक पैक किया जाएगा और फिर इसे लोगों के घर पर जाकर डिलीवरी की जाएगी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी इस समय करीब 17 लाख राशन कार्ड धारक हैं और इससे फायदा पाने वाले लोग करीब 70 लाख हैं.

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