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स्थानीय डेटा को विदेश ले जाने की मिल सकती है मंजूरी, सरकार ने तैयार किया विधेयक

दुनिया अब भारत में प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक पर गौर कर रही है क्योंकि यूरोपीय डेटा नियम से लोग खुश नहीं हैं.

June 14, 2019 9:53 PM
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सूचना प्रौद्यागिकी (आईटी) एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत सूचनाओं के संरक्षण से संबंधित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा कि इसके तहत परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर सूचनाओं को देश से बाहर ले जाने की मंजूरी दी जा सकती है. इन्फोसिस के पूर्व कार्यकारी वाइस चेयरमैन कृष गोपालकृष्णन के एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि दुनिया अब भारत में प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक पर गौर कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक स्पीच देने स्टैनफोर्ड गया था और वहां सभी भारत के डेटा संरक्षण विधेयक का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे यूरोपीय कानून से बिलकुल खुश नहीं हैं. इस कारण दुनिया अब भारत की ओर देख रही है. जो महत्वपूर्ण है, वह अब भारत के पाले में है और इस मौके का पूरी तरह फायदा उठाया जाना चाहिये.’’

कुछ हद तक स्थानीय डेटा दूसरे देश ले जाने की मिल सकती है छूट

प्रसाद ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘भारत अपनी डेटा स्वायत्तता को बरकरार रखेगा. इसके ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता है. भारत एक विशाल देश है और यहां व्यापक स्तर पर डेटा का सृजन होता है. मैं समझता हूं कि डिजिटल दुनिया में डेटा को एक देश से दूसरे देश ले जाने की कुछ हद तक छूट होनी चाहिये लेकिन यह परस्पर आदान-प्रदान और समझ पर आधारित होना चाहिये.’’ निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्ण की अगुवाई वाली समिति के सुझावों पर आधारित है.

डेटा संरक्षण विधेयक जल्द मंत्रिमंडल के सामने होगा पेश

प्रसाद ने कहा, ‘‘डेटा आर्थिक वृद्धि एवं वाणिज्य के लिये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा विवादों के लिये संवेदनशील क्षेत्र होने वाला है. हमने डेटा संरक्षण विधेयक तैयार कर लिया है. हम इसे मंत्रिमंडल के सामने रखेंगे. मुझे लगता है कि डेटा को गोपनीय बनाये रखने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये. कोई भी, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, यदि डेटा के व्यापार में उतरना चाहता है तो उसे इसके नियमों का पालन करना होगा.’’

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