हैकर्स ने किया नाक में दम! 5 महीने में 25 सरकारी वेबसाइट्स हुईं हैक, खुद सरकार ने माना

साइबर हमले से बचने के लिए हालांकि सरकार ने कई पुख्ता कदम उठाए हैं.

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साइबर हमले से बचने के लिए हालांकि सरकार ने कई पुख्ता कदम उठाए हैं.

साइबर सिक्युरिटी के पुख्ता इंतजामात के बावजूद हैकर्स ने सरकारों की नाक में दम कर रखा है. भारत में इस साल सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स की हैकिंग की बात करें तो यह आंकड़ा 25 हो गया है. यह जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने संसद में बताया कि इस साल पहले पांच महीने में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की करीब 25 वेसाबइट हैक की गई.

रविशंकर प्रसाद ने राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, ”इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) की ओर से ट्रैक व रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार 2016, 2017, 2018 और 2019 (मई तक) में केंद्रीय मंत्रायलों/विभागों और राज्य सरकारों की क्रमश: 199, 172, 110 और 25 वेबसाइट्स हैक हुईं.”

साइबर सिक्युरिटी: सरकार के कई पुख्ता कदम उठाए

प्रसाद ने बताया कि सूचना तकनीक और इससे जुड़ी सेवाओं के विस्तार के साथ ही साइबर अटैक की घटनाएं दुनियाभर में एक बड़ी समस्या बन गई हैं. उन्होंने कहा, ”साइबर दुनिया वर्चुअल और बॉर्डरलेस है. इसलिए साइबर हमले कहीं से भी, किसी समय, किसी भी व्यक्ति की तरफ से हो सकता है. साइबर हमले से बचने के लिए सरकार ने कई पुख्ता कदम उठाए हैं. देश में साइबर सिक्युरिटी को और मजबूत बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं.”

CERT-In करता है अलर्ट 

सरकार ने नेशनल क्रिटिकल इन्फार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की स्थापना देश में महत्वपूर्ण जानकारियों की बुनियादी व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए की है. आईटी एक्ट 2000 के सेक्टर 70ए के तहत यह व्यवस्था की गई है.

प्रसाद ने बताया कि इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ए​क नियमित अंतराल पर साइबर से जुड़े खतरों का अलर्ट और उनके बचाव के उपायों पर परामर्श जारी करती है. यह संगठन सुरक्षित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिशानिर्देश जारी किया है. यह जानकारियां संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

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