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बैंक धोखाधड़ी के 100 बड़े मामलों का विश्लेषण पूरा, RBI, ED और CBI को दी गई रिपोर्ट: CVC

मुख्य सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन ने मंगलवार को कहा कि CVC ने बैंक धोखाधड़ी के 100 बड़े मामलों का विश्लेषण पूरा कर लिया है.

October 16, 2018 8:37 PM
CVC, analysis of 100 bank fraud cases, bank fraud cases, bank fraud, fraud cases, RBI, ED, CBI, financial express hindiमुख्य सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन ने मंगलवार को कहा कि CVC ने बैंक धोखाधड़ी के 100 बड़े मामलों का विश्लेषण पूरा कर लिया है. (Photo source- Reuters)

मुख्य सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन ने मंगलवार को कहा कि CVC ने बैंक धोखाधड़ी के 100 बड़े मामलों का विश्लेषण पूरा कर लिया है. इसमें आभूषण और विमानन क्षेत्रों से जुड़े मामले शामिल हैं. CVC ने इन मामलों पर अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और CBI के अलावा दूसरी कई एजेंसियों को भी दे दी है.

विश्लेषण में धोखाधड़ी के तौर-तरीके, उसमें शामिल राशि, कर्ज के प्रकार (समूह या व्यक्तिगत), विसंगतियां, धोखाधड़ी को आसान करने वाली खामियां और व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं में कमी को दूर करने के लिए प्रणालीगत सुधार पर जोर दिया गया है.

रत्न, आभूषण, विनिर्माण उद्योग, कृषि, मीडिया, विमानन, सेवा और परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात कारोबार, मियादी जमा, मांग कर्ज और गारंटी पत्र समेत 13 अलग-अलग क्षेत्रों में धोखाधड़ी के मामलों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया गया है.

भसीन ने कहा कि इन शीर्ष 100 धोखाधड़ी में अपनाए गए तौर-तरीकों का विस्तार से विश्लेषण किया गया. उन्होंने कहा कि ‘‘व्यवस्था में सुधार को लेकर पाए गए तथ्यों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट में उद्योग केंद्रित सुझाव दिए गए हैं. खामियों को दूर करने के इरादे से रिपोर्ट वित्तीय सेवा विभाग और रिजर्व बैंक को भेजी गई है.’’ भसीन ने कहा कि तथ्यों को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ सांझा किया गया गया है.

उन्होंने कहा कि सुझाए गए उपायों में मानक परिचालन प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना शामिल हैं, साथ ही नियंत्रण कार्योलयों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है ताकि व्यापार की गुणवत्ता पहलुओं का परीक्षण हो सके.

ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब फरार कारोबारी नीरव मोदी और शराब व्यवसायी विजय माल्या समेत अन्य से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में सुखिर्यों में हैं. रिपोर्ट कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ भी साझा की गई है. इसमें 31 मार्च 2017 से उच्च मूल्य की धोखाधड़ी का विश्लेषण किया गया है.

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