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Covaxin Price: भारत बायोटेक की वैक्‍सीन के दाम तय; राज्यों को 600 और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में एक डोज

Covaxin Price Fix:  सीरम इंस्‍टीट्यूट के बाद अब वैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्‍सीन के दाम तय किए हैं.

Updated: Apr 25, 2021 5:39 PM
Covaxin Price FixCovaxin Price Fix:  सीरम इंस्‍टीट्यूट के बाद अब वैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्‍सीन के दाम तय किए हैं.

Covaxin Price Fix:  सीरम इंस्‍टीट्यूट के बाद अब वैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्‍सीन के दाम तय किए हैं. भारत बायोटेक ने कहा है कि वह कोविड-19 के अपने टीके कोवैक्सीन को राज्य सरकारों को प्रति खुराक (शीशी) 600 रुपये में उपलब्ध कराएगी. जबकि निजी अस्पतालों के लिए इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1,200 रुपये होगी. इस लिहाज से भारत बायोटेक की वैक्सीन सीरम की वैक्‍सीन के मुकाबले महंगी है. बता दें कि देश भर में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होने वाला है. इसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं.

केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक में सप्‍लाई

भारत बायोटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा एम एल्ला ने कहा कि उनकी कंपनी केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक की दर से कोवैक्सीन की आपूर्ति कर रही है और केन्द्र अपनी ओर से यह वैक्सीन मुफ्त डिस्‍ट्रीब्‍यूट कर रहा है. एल्ला ने कहा कि ‘हम यह बताना चाहते हैं कि कंपनी की आधी से अधिक उत्पादन क्षमता, केंद्र सरकार को आपूर्ति के लिए आरक्षित की गई है.

Covaxin का निर्यात भी होगा

प्राइवेट अस्पतालों को कोवैक्सीन 12,00 रुपये में और राज्य सरकारों को 600 रुपये में मिलेगी. जबकि यही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये में दी जा रही है. कंपनी ने बताया कि Covaxin का निर्यात भी किया जाएगा. निर्यात की जाने वाली वैक्सीन की कीमत 15 से 20 डॉलर (1,123-1498 रुपए) प्रति डोज होगी.

सीरम की वैक्‍सीन के रेट

इससे पहले, इस हफ्ते की शुरुआत में सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी कि कोविशील्ड को राज्य सरकारों को प्रति डोज 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में बेचा जाएगा. सीरम भी अब तक केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से कोविशील्ड की सप्लाई कर रही है. सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार वैक्सीन के कुल प्रोडक्शन का 50 फीसदी भारत सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा. बाकी का 50 फीसदी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाएगा. कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगले दो महीनों में प्रोडक्शन बढ़ाकर वैक्सीन की कमी की भरपाई की जाएगी.

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