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Covid-19 Vaccine: भारत में 147 रुपये में लगेगा कोरोना का टीका, क्या है मोदी सरकार का प्लान

भारत सरकार ने चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश का टीकाकरण करने के लिए करीब 500 अरब रुपये (7 अरब डॉलर) की राशि को रखा है.

Updated: Oct 23, 2020 12:32 PM
free covid vaccineFree covid vaccine in India for all, says minister

भारत सरकार ने सभी नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए करीब 50 हजार करोड़ रुपये रुपये (7 अरब डॉलर) की राशि को रखा है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोग, जिन्होंने अपनी पहचान को नहीं बताने के लिए कहा है, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 1.3 अरब की आबादी में प्रति व्यक्ति लगभग 6 से 7 डॉलर की पूरी कीमत का आकलन किया है. रिपोर्ट के मुताबिक टीका आने के बाद आपको 147 रुपये चुकाना पड़ सकता है. हर शख्स को टीके के दो शॉट लगेंगे.

अब तक जिस राशि का प्रावधान किया गया है, वह 31 मार्च को खत्म हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए है और इस काम के लिए आगे फंड की कोई किल्लत नहीं होगी.

वैक्सीन की लागत का गणित

रिपोर्ट के मुताबिक, वैक्सीन का गणित इस तरह है:

  • भारत में एक शॉट के लिए 2 डॉलर पर प्रति व्यक्ति दो इंजेक्शन का आकलन है.
  • इसके अलावा 2 से 3 डॉलर को अलग रखा जा रहा है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कीमत जैसे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए रखी गई है.
  • रिपोर्ट के मुताबिक, वर्किंग ग्रुप के सुझावों के आधार पर ये डिटेल्स हैं.

सरकार के समर्थित पैनल का अनुमान है कि भारत ने संक्रमण के सबसे अधिकतम स्तर को पार कर लिया है और फरवरी तक इसके फैलने को काबू में किया जा सकता है. देश में आर्थिक विकास को बड़ा झटका लगा है और सरकार अर्थव्यवस्था को दोबारा खोल रही है. इस वीकेंड की शुरुआत से भारत में लोग कई त्योहारों को मनाने की शुरुआत करेंगे जिससे रोजाना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी भारतीयों के पास कोविड-19 वैक्सीन के तैयार होने पर एक्सेस हो.

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हर नागरिक के लिए कोविड-19 वैक्सीन को जल्द उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी करने को कहा है. मोदी ने शनिवार को चुनाव संचालित करने और आपदा प्रबंधन की तर्ज पर वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को विकसित करने का सुझाव दिया है जिसमें सरकार और नागरिक संगठनों के सभी स्तरों को शामिल किया जाए.

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