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कोरोना संकट: लॉक डाउन में भारत सरकार के ठेका कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन, माना जाएगा ‘ऑन ड्यूटी’

यह आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया है.

March 24, 2020 2:14 PM
contractual labour & outsourced staff working for Govt of India will consider on duty in lock down period and get necessary wagesImage: PTI

Coronavirus: भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग और अन्य कार्यालयों में काम करने वाले कैजुअल, आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल या ठेका कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान पूरा वेतन मिलेगा, भले ही इस दौरान वह दफ्तर न आएं. यह आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया है. मंत्रालय से जारी एक आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और उसके अधीन काम करने वाले स्वायत्त संगठनों या अन्य दफ्तरों में जो भी आउटसोर्स्ड या संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे, वह इस आदेश के दायरे में आएंगे.

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश 30 अप्रैल, 2020 तक प्रभावी रहेगा. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ​विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने लॉक डाउन घोषित किया है.

वेतन में कटौती से हो सकती है मुश्किल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय के ट्वीट में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन उपायों के चलते भारत सरकार के लिए कॉन्ट्र्रैक्ट पर काम करने वाले कई लोग और आउटसोर्स्ड स्टाफ काम पर आने में सक्षम नहीं है. ऐसे में उनके वेतन में कटौती उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

लिहाजा वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि लॉकडाउन वाली जगहों पर इस अवधि के दौरान काम पर न आने पर भी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों व अन्य संगठनों के कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल और आउटसोर्स्ड आदि कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उन्हें आवश्यक वेतन मिलेगा.

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देश में 492 मामले आए सामने

देश में कोरोना के मामले बढ़कर 492 हो गए हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 101 मरीज निकले हैं. वहीं अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. देश के 560 जिलों में लॉक डाउन घोषित किया गया है. पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र कर्फ्यू लगा दिया गया है. राजधानी दिल्ली में भी लॉक डाउन है और धारा 144 लगी हुई है.

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