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नए डायरेक्ट टैक्स कानून का मसौदा तैयार कर रही समिति; 28 फरवरी तक सौंपेगी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में टैक्स अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान कहा था कि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 पचास साल पहले तैयार किया गया था और अब इसे फिर से तैयार किए जाने की जरुरत है.

November 26, 2018 8:10 PM
india tax, india tax rules, direct tax rules, narendra modi, finance ministry, business news in hindiप्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में टैक्स अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान कहा था कि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 पचास साल पहले तैयार किया गया था और अब इसे फिर से तैयार किए जाने की जरुरत है.

50 साल पुराने आयकर अधिनियम को  नए डायरेक्ट टैक्स कानून से बदलने के लिए गठित किया गया कार्यबल अगले साल 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. समिति पर कर कानून का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय ने मसौदा तैयार करने पिछले साल नवंबर में 6 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया था. हालांकि, समिति के संयोजक अरबिंद मोदी के 30 सितंबर को रिटायर होने के बाद यह रिपोर्ट अधर में फंस गई थी. मंत्रालय ने सोमवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य अखिलेश रंजन को कार्यबल का प्रमुख बनाया है.

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, “सरकार ने अपने पहले के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये CBDT के सदस्य अखिलेश रंजन (विधि निर्माण) को कार्यबल का संयोजक बनाया है. कार्यबल के बाकी सदस्यों पुराने ही हैं.”

मंत्रालय ने बताया कि कार्यबल 28 फरवरी 2019 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. राजग सरकार एक फरवरी को संसद में 2019-20 के लिये अंतरिम बजट पेश करेगी. 2019-20 का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद पेश किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में टैक्स अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान कहा था कि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 पचास साल पहले तैयार किया गया था और अब इसे फिर से तैयार किए जाने की जरुरत है.

कार्यबल के अन्य सदस्यों में गिरीष आहूजा (चार्टर्ड अकाउंटेंट), राजीव मेमानी (ईवाई के चेयरमैन और क्षेत्रीय प्रबंध सहायक), मुकेश पटेल (कर मामलों के वकील) मानसी केडिया (सलाहकार, आईसीआरआईईआर) और जी सी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईआरएस और वकील) शामिल हैं.

कार्यबल को अन्य देशों में प्रचलित मानदंडों, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों को शामिल करके और देश की इकॉनोमिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट टैक्स कानून के मसौदे को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

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