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नई एक्सपोर्ट पॉलिसी पर काम कर रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री, जल्द हो सकती है लागू

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री नई योजना बनाने की दिशा में काम कर रही है. ये योजना पहले से मौजूद MEIS का स्थान लेगी.

October 17, 2018 7:13 PM
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एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) नियमों के अनुरूप कॉमर्स मिनिस्ट्री नई योजना बनाने की दिशा में काम कर रही है. ये योजना पहले से मौजूद MEIS का स्थान लेगी.

वर्तमान में सामान का निर्यात करने वालों को भारतीय वस्तु निर्यात योजना (MEIS) के तहत छूट मिलती है. इसके तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर आयात शुल्क में छूट देती है.

अधिकारी ने कहा कि ‘‘नई योजना का मसौदा तैयार करने का काम चल रहा है, जो पहले से मौजूद व्यवस्था का स्थान लेगी. इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा. इसे ‘शुल्कों में छूट’ का नाम दिया जा सकता है.’’

नई प्रोत्साहन योजना तैयार करना इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने आयात शुल्कों में छूट को लेकर भारत को WTO के विवाद निवारण व्यवस्था तक घसीट लिया है. अमेरिका का कहना है कि इन छूट से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है.

बता दें कि WTO 164 देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है. ये वैश्विक आयात-निर्यात के नियम तय करता है. भारत एक जनवरी, 1995 से इस समूह का सदस्य है.

भारतीय निर्यातक संगठनों का महासंघ (FIEO) के मुताबिक नई योजना में तेल और बिजली पर अप्रत्यक्ष कर एवं मंडी कर और अन्य करों जैसे सरकारी शुल्कों को वापस लौटाए जाने के प्रावधान को भी शामिल किया जाना चाहिए.

FIEO के अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने कहा, ‘‘नई योजना से देश के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी’’

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