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COVID19 इंपैक्ट: केन्द्रीय कर्मचारियों को फिलहाल नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जुलाई 2021 तक लगी रोक

कोविड19 से उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है.

April 23, 2020 6:29 PM
Central government freezes DA to central government employees and DR to central government pensioners at current rates till July 2021, COVID19 ImpactImage: PTI

कोविड19 से उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल नई दरों पर महंगाई भत्ते और डियरनेस रिलीफ देने पर रोक लगा दी है. ऐसा जुलाई 2021 तक रहेगा. यानी अगले साल जुलाई तक उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए कर्मचारियों को कोई एरियर नहीं मिलेगा. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या इस वक्त 50 लाख और पेंशनर्स की संख्या 61 लाख है.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और केन्द्रीय पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) की 1 जनवरी से बकाया अतिरिक्त किस्त पर रोक लगा दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि DA और DR की 1 जुलाई 2020 से और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा. हालांकि केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को मौजूदा दरों पर DA और DR का भुगतान जारी रहेगा.

मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार जब 1 जुलाई 2021 से बकाया DA और DR का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट जारी करने का फैसला लेगी, तब DA व डीआDR की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू दरें बहाल की जाएंगी और उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू क्यूमुलेटिव रिवाइज्ड दर में सम्मिलित कर लिया जाएगा.

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राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी होगा असर

सूत्रों के मुताबिक, इस रोक से मौजूदा वित्त वर्ष और वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37530 करोड़ रुपये की बचत होगी. बता दें कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होने के बाद राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करती हैं. ऐसा अनुमान है कि केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के DA व DR में बढ़ोत्तरी फ्रीज होगी और इससे कुल मिलाकर 82566 करोड़ रुपये की बचत होगी. इस तरह केन्द्र व राज्यों को कुल मिलाकर 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी. इससे कोविड19 के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी.

17 फीसदी है DA की मौजूदा दर

इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2020 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाकर 21 फीसदी करने का निर्णय लिया था. नये निर्णय से इस वृद्धि पर भी रोक लग गई है. अब अगले साल जुलाई तक महंगाई भत्ते की प्रभावी दर 17 फीसदी ही रहेगी.

Input: PTI

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