नई खरीद नीति को मंजूरी, MSP से कम पर फसल बिकी तो सरकार करेगी किसानों के नुकसान की भरपाई

फसलों का MSP सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने नई खरीद नीति ‘अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना’ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत किसानों की फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा.

फसलों का MSP सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने नई खरीद नीति ‘अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना’ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत किसानों की फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा. (Reuters)

फसलों का MSP सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी है. सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नई खरीद नीति ‘अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना’ को मंजूरी दी. इसके तहत किसानों की फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा और अगर किसानों को उनकी फसल की कीमत MSP के हिसाब से नहीं मिलती है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी.

बता दें कि इसी साल केंद्र सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी कि वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ‘फुलप्रूफ’ प्लान बनाएगी. इसके लिए सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके सुझाव देने को भी कहा था.

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों की आमदनी को लेकर चर्चा हुई और उसी दौरान किसानों के लिए ‘अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना’ को मंजूरी दी गई. इसके अलावा तिलहन किसानों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की तर्ज पर मूल्य कमी भुगतान यानी PDP योजना भी शुरू की गई है.

PDP योजना के तहत सरकार किसानों को MSP और थोक बाजार में तिलहन के मासिक औसत मूल्य के अंतर का भुगतान करेगी. ये योजना देश में तिलहन के 25 फीसदी तक के उत्पादन पर क्रियान्वित की जाएगी. बता दें कि सरकार की नई नीति के तहत राज्य सरकारों को तिलहन की खरीद करने के लिए निजी कंपनियों को साथ लेने का विकल्प भी दिया गया है.

केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई नीति के तहत, राज्यों के पास मौजूदा मूल्य सहायता योजना यानी PSS चुनने का विकल्प भी होगा. जिसके तहत केंद्रीय एजेंसियां, जिंसों की कीमत MSP से कम होने की स्थिति में, MSP नीति के दायरे में आने वाली वस्तुओं को खरीदती हैं.

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