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केंद्र सरकार रिटायरमेंट उम्र पर नहीं ले पा रही फैसला, सीएपीएफ जवानों की पेंशन प्रक्रिया लटकी

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सैकड़ों जवानों की सेवानिवृत्ति और पेंशन की प्रक्रिया 31 मई से अटकी पड़ी है.

June 9, 2019 6:28 PM
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के सैकड़ों जवानों की सेवानिवृत्ति और पेंशन की प्रक्रिया 31 मई से अटकी पड़ी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इन बलों में सेवानिवृत्ति की एक मानक उम्र तय करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है. चार प्रमुख सीएपीएफ- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के मुख्यालयों को उनकी रीजनल यूनिट्स से लगातार मैसेजेज मिल रहे हैं. इनमें आगे के निर्देश जारी करने की मांग की गयी है लेकिन उन्हें तब तक यथास्थिति बनाकर रखने को कहा गया है जब तक सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले लेती. यह जानकारी इन फोर्सेज के कई अधिकारियों ने बताई.

होम मिनिस्ट्री का फैसला आने तक यही स्थिति

अधिकारियों ने कहा कि कांस्टेबल स्तर से लेकर कमांडेंट स्तर तक सैकड़ों कर्मियों के लिए विदाई समारोह और सेवानिवृत्ति से जुड़ी प्रक्रिया को 31 मई से रोक दिया गया है. इस संबंध में जब तक गृह मंत्रालय और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग अंतिम फैसला नहीं लेते तब तक प्रक्रिया को रोककर रखना होगा. उन्होंने बताया कि कुछ फोर्सेज ने सेवानिवृत्त हुए जवानों से अंतिम निर्णय होने तक घर में रहने को कहा है, वहीं कुछ अन्य ने जवानों से दफ्तर आने लेकिन कोई काम नहीं करने को कहा है.

रिटायरमेंट की उम्र अलग-अलग होने के कारण बनी यह स्थिति

यह पूरा घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी के एक आदेश से जुड़ा है जिसमें उसने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन चारों फोर्सेज की सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र की मौजूदा नीति को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया था. अदालत ने कहा था कि इस नीति ने इन फोर्सेज में दो वर्ग बना दिये हैं.

मौजूदा नीति के अनुसार गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य बलों- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा असम राइफल्स के सभी जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कांस्टेबल से कमांडेंट स्तर के कर्मी 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उनसे उच्च स्तर के अधिकारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केंद्र सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी जिसमें सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि ये मामले नीतिगत फैसलों से जुड़े हैं और इन पर फैसला अदालतें नहीं करती.

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