चिट फंड के जरिए ठगी पर लगेगी लगाम, गैरकानूनी डिपॉजिट स्कीम्स पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बिल को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी.

Cabinet nod for bill to ban unregulated deposit schemes
Image: PTI

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का उद्देश्य देश में गैरकानूनी तरीके से बिना नियम-कायदे के चल रही डिपॉजिट स्कीम्स पर अंकुश लगाना है. यह विधेयक अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा.

प्रस्तावित विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिट फंड घोटालों से लोग पीड़ित हैं.

सजा और वसूली का उचित प्रावधान

एक आधिकारिक बयान में जावड़ेकर के हवाले से कहा गया कि इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. अभी नियामकीय खामियों और सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का फायदा उठाकर इस तरह की योजनाएं चलाने वाले लोग गरीब और बेबस लोगों को चूना लगाते हैं. बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिए डिपॉजिट हासिल करने वाले लोगों को दंड देने और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है.

​लोकसभा में फरवरी में ही हो गया था पास

लोकसभा ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018 पर फरवरी में विचार किया था. चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया था. लेकिन राज्यसभा को उसी दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका.

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