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कैबिनेट के बड़े फैसले: खुलेंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज, 60 लाख टन चीनी ​एक्सपोर्ट पर 6268 करोड़ की सब्सिडी

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कुछ अहम फैसले किए गए.

August 29, 2019 10:45 PM

 

Cabinet meeting key decisions: Cabinet approves setting up of 75 govt medical colleges, 6,268 cr subsidy to export 6 mn tonnes of sugar

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कुछ अहम फैसले किए गए. इनमें सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों को आसान बनाया जाना, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, चीनी निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर किए जाने जैसे फैसले शामिल रहे. इन फैसलों की जानकारी बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में दी. आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में डिटेल में….

1. 75 नये मेडिकल कालेज

कैबिनेट ने देश में 2021-22 तक 75 नये मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ये मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह खोले जांएगे, जहां अभी इनकी उपलब्धता नहीं है. इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहातों एवं ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगीकेंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने 75 नये मेडिकल कॉलेज खुलने से एमबीबीएस की 15,700 नयी सीट सृजित होंगी. इस प्रस्ताव पर अमल में 24,375 करोड़ रुपये की लागत आएगी. जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पीजी और MBBS की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी गई. मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है.

2. चीनी निर्यात पर 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी

सरकार ने अक्टूबर में शुरु होने जा रहे अगले चीनी मार्केटिंग वर्ष के दौरान 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने के लक्ष्य के साथ 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. सरकार के इस कदम से मिलों को चीनी के सरप्लस घरेलू स्टॉक के निस्तारण और गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान में मदद मिलने की उम्मीद है. गन्ना ​किसानों के बकाए के भुगतान के तौर पर सब्सिडी मिलों की ओर से सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मार्केटिंग वर्ष 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी मिलों को कुल मिला कर 10,448 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी जाएगी. इससे राजकोष पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा. उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ-साथ अन्य राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा. सरकार, मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2018-19 में 50 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए लगभग 11,000 रुपये प्रति टन सब्सिडी प्रदान कर रही है.

3. सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI नियमों में रियायत

कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) नियमों में रियायत दी है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और कोल माइिनिंग में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को भी मंजूरी दी है. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में कैबिनेट ने अनिवार्य 30 फीसदी डॉमेस्टिक सोर्सिंग नॉर्म की परिभाषा का विस्तार किया है. साथ ही अब सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले फिजिकल यानी ऑफलाइन स्टोर खोलने और उसके बाद ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. अभी ऑफलाइन स्टोर खोले बिना रिटेलर ऑनलाइन बिक्री शुरू नहीं कर सकता.

गोयल ने आगे कहा कि कोल माइनिंग और इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी FDI को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है. डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI को मंजूरी मिली है.

4. आपदा सहने में सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर

कैबिनेट की बैठक में आपदा सहने में सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी प्रदान की गई है. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी. इसे संयुक्त राष्ट्र में जब प्रधानमंत्री जायेंगे, तब पेश किया जायेगा. आपदा पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इस प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन CDRI का सहयोगी सचिवालय कार्यालय नयी दिल्ली में होने की बात कही गई है. सीडीआरआई को 23 सितंबर 2019 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किये जाने का प्रस्ताव है. इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर रहे हैं. इस विषय पर सहयोग ज्ञापन और सीडीआरआई सोसायह के नियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा आने वाले समय में तैयार किया जायेगा.

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