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Cabinet Decisions: स्कूली शिक्षा 5718 करोड़ की लागत से बनेगी बेहतर, क्या है ‘STARS’ प्रॉजेक्ट

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ.

Updated: Oct 14, 2020 6:01 PM
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देश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के​ लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ. यह जानकारी बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में दी. STARS प्रॉजेक्ट वर्ल्ड बैंक समर्थित है. प्रॉजेक्ट की कुल लागत 5718 करोड़ रुपये है, जिसमें से 50 करोड़ डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग वर्ल्ड बैंक देगा.

STARS प्रॉजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के तहत केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई स्कीम के रूप में लागू किया जाएगा. यह प्रॉजेक्ट 6 राज्यों को कवर करेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा हैं. इन राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के​ लिए वि​भिन्न हस्तक्षेपों के लिए सहयोग दिया जाएगा.

NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप

स्टार्स प्रॉजेक्ट के अलावा, एशियन डेवलपमेंट फंड (ADB) द्वारा समर्थित इसी तरह के प्रॉजेक्ट के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया. ADB समर्थित प्रॉजेक्ट को गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में अमल में लाया जाएगा. स्टार्स प्रॉजेक्ट का पूरा फोकस व कंपोनेंट, गुणवत्ता आधारित लर्निंग आउटकम्स को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप हैं. यह चुनिंदा राज्यों के हस्तक्षेपों के जरिए इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में मॉनिटरिंग व मेजरमेंट गतिविधियों को बेहतर बनाने पर जोर देता है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को विस्तार दिया गया. इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अगले 5 सालों के लिए 520 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया गया है. इस पैकेज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 10 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा.
  • नागरनर स्टील प्लांट को नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से अलग करने और अलग होकर बनी कंपनी के रणनीतिक विनिवेश का फैसला किया गया है. विनिवेश के लिए सरकार की पूरी हिस्सेदारी को बेचा जाएगा.
  • इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियन रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा स्टेट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कमर्शियल वायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए ‘ADNOC मॉडल’ के मॉडिफिकेशन को मंजूरी दी गई है.

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