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किसान अपनी मर्जी से बन सकेंगे PM फसल बीमा योजना का हिस्सा, बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

सरकार ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है.

February 19, 2020 7:57 PM
Cabinet Decisions: Government approves changes to PM crop insurance scheme, makes PMFBY optional for farmers Image: Reuters

Cabinet Decisions: सरकार ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है. योजना की खामियों को दुरुस्त करते हुए अब इसे किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2016 में शुरू की गई इस फसल बीमा योजना के तहत ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा कवर लेना अनिवार्य रखा गया था.

मौजूदा समय में कुल किसानों में से 58 फीसदी किसान ऋण लेने वाले हैं. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएफबीवाई कार्यक्रम में कई बदलावों को मंजूरी दी है क्योंकि किसान संगठन और राज्य इसके संदर्भ में कुछ चिंताएं जता रहे थे. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है.

60,000 करोड़ रु के बीमा दावे को स्वीकृति

योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए तोमर ने कहा कि बीमा कार्यक्रम में 30 फीसदी खेती योग्य क्षेत्र को शामिल किया गया है. 60,000 करोड़ रुपये के बीमा दावे को स्वीकृति दे दी गई है, जबकि 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया गया है.

डेयरी क्षेत्र के लिए 4,558 करोड़ की योजना मंजूर

सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है. इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा. मंत्रिमंडल द्वारा किए गए इस निर्णय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इससे देश में दुग्ध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को दो फीसदी से बढ़ाकर ढाई फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. सरकार ने ये फैसले किसान समुदाय के हित के लिए किए हैं.

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