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बड़ा फैसला: BSNL-MTNL का जल्द होगा मर्जर, रिवाइवल प्लान को मंजूरी; कर्मचारियों के लिए आएगा VRS पैकेज

सरकार ने कहा है कि वह BSNL-MTNL में अपनी हिस्सेदारी पूरी या आंशिक तौर किसी भी तरह नहीं बेचेगी.

Updated: Oct 23, 2019 6:12 PM
Cabinet Decision: BSNL, MTNL to be merged, employees will be offered Voluntary retirement package, MTNL will act as a subsidiary of BSNL till mergerImage: PTI

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. इनमें से एक फैसला घाटे में चल रही सरकारी टेलिकॉम कंपनियों BSNL और MTNL को लेकर किया गया. सरकार ने कहा है कि वह BSNL-MTNL में अपनी हिस्सेदारी पूरी या आंशिक तौर किसी भी तरह नहीं बेचेगी. इसके बजाय सरकार ने दोनों कंपनियों का विलय करने का फैसला किया है.

कैबिनेट मीटिंग के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कैबिनेट ने BSNL और MTNL के लिए रिवाइवल प्‍लान को मंजूरी दी है. इसमें सॉवरेन बॉन्ड के जरिए फंड जुटाया जाना, एसेट मॉनेटाइजिंग और इंप्लॉइज को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) की पेशकश किया जाना शामिल है.

प्रसाद का कहना है कि सरकार दोनों टेलिकॉम कंपनियों के रिवाइवल के लिए 29,937 करोड़ रुपये लगाएगी. रिवाइवल पैकेज के तहत अगले 4 सालों में 15000 करोड़ रुपये सॉवरेन बॉन्ड से जुटाए जाएंगे, 38000 करोड़ रुपये के एसेट की मॉनेटाइजिंग की जाएगी. लागत घटाने के लिए इंप्लॉइज को वॉलंटरी रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी.

सरकार उठाएगी VRS का बोझ

इसका बोझ केन्द्र सरकार उठाएगी. VRS के एक्स ग्रेशिया कंपोनेंट के लिए अतिरिक्त रूप से 17169 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. केन्द्र सरकार इंप्लॉइज की पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्युटेशन की लागत को भी पूरा करेगी. VRS स्कीम की डिटेल को BSNL/MTNL अंतिम रूप देंगी.

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मर्जर तक BSNL सब्सिडियरी के तौर पर काम करेगी MTNL

प्रसाद ने कांफ्रेंस में कहा कि BSNL और MTNL का मर्जर तो होगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा. जब तक यह मर्जर नहीं हो जाता तब तक MTNL, BSNL की सब्सिडियरी के तौर पर काम करेगी.

 

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