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11.52 लाख रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 78 दिन का बोनस

फेस्टिव सीजन के पहले मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों को बड़ा खुशखबरी दी है.

September 18, 2019 3:47 PM
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फेस्टिव सीजन के पहले मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों को बड़ा खुशखबरी दी है. कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों के लिए इस साल भी बोनस देने को मंजूरी दी है. उन्हें 78 दिन का वेतन बोनस दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे करीब 11.52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. बता दें कि पिछले साल भी इन्हें दशहरे से पहले 78 दिन का ही बोनस दिए जाने का एलान किया गया था. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने दी है. इसके अलावा कैबिनेट से ई सिगरेट पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी है.

बोनस से बाजार में कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद

यह लगातार छठां साल होगा जब रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलेगा. इस साल रेल कर्मचारियों को बोनस देने पर सरकार 2024 करोड़ रुपए खर्च करेगी. रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का एलान कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है. उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार लगातार रेलवे के कर्मचारियों को 6 साल तक बोनस दे रही है. उन्होंने कहा ये बोनस रेलवे के कर्मचारियों की मेहनत का तोहफा है. फेस्टिवल सीजन से पहले कर्मचारियों को मिलने वाले इस बोनस से बाजार में मांग भी बढ़ने की संभावना है.

प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस

बता दें कि यह बोनस नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा. इससे करीब 11.52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. यह एक तरह का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है. पिछले साल प्रति कर्मचारी बोनस की अधिकतम रकम 17951 रुपए थी. हर साल रेलवे के कर्मचारियों को दशहरा की पूजा की छुट्टी के पहले ये बोनस दिया जाता है. रेलवे में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को 1979 में लाया गया था. पहले 72 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता था.

ई-सिगरेट पर पाबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक ने कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर पाबंदी का फैसला लिया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने फैसले पर अमल के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने ई-सिगरेट के इंपोर्ट, प्रोडक्शन और बिक्री पर बैन लगा दिया है. इसके साथ ई-सिगरेट के प्रमोशन पर भी रोक लगाई गई है. बता दें कि हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा प्रोहिबिशन आफ ई सिगरेट को जांचा गया था, जिसके बाद इसमें बदलाव का सुझाव आया था.

 

नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माना

इस अध्यादेश में हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव दिया है. वहीं एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर मिनिस्ट्री ने 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल की सिफारिश की है. बता दें कि ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्राथमिकताओं में था.

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