वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी.

Budget 2019: वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को अंतरिम बजट में किए गए आवंटन को चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फुल बजट में भी जारी रखने के संकेत दिए हैं. चालू वित्त वर्ष का अंतिम बजट लोकसभा में 5 जुलाई को पेश किया जाना है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. अब चूंकि नई सरकार का गठन हो चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी.

मंत्रालय ने एक सर्कुलर में यह भी कहा कि वह सिर्फ उन आवश्यक मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन करेगा जिनके लिए अंतरिम बजट में आवंटन नहीं किया गया था. Budget 2019: बजट की तैयारियां शुरू; वित्त मंत्रालय की ‘किलेबंदी’

मंत्रालय ने कहा, ‘‘अंतरिम बजट 2019-20 में किए गए आवंटनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.’’ सीतारमण की बजट टीम में वित्त (राज्य) मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम शामिल हैं. आधिकारिक टीम की अगुवाई वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, खर्च सचिव गिरीश चंद्र मुर्मु, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार करेंगे.

सेक्रेसी के लिए सुरक्षा कड़ी

पूरी बजट प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी. निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे और मंत्रालय में ज्यादातर कंप्यूटरों पर ई-मेल की सेवा ब्लॉक रहेगी.

क्वैरनटाइन की अवधि के दौरान मंत्रालय में प्रवेश या बाहर निकलने के सभी रास्तों पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे. दिल्ली पुलिस के सहयोग से खुफिया ब्यूरो (आईबी) के लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के कमरों में जाने वाले लोगों पर निगाह रखेंगे.

NPA, जॉब, कृषि संकट है चैलेंज

सीतारमण को अपने बजट में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सामने लिक्विडिटी संकट जैसी वित्तीय चुनौतियों, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार, कृषि संकट तथा राजकोषीय दबाव को नियंत्रित रखते हुए सार्वजनिक खर्च बढ़ाने जैसी चुनौतियां होंगी. नव गठित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पहले चार जुलाई को जारी होगी.