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Budget 2019: गोयल ने खोला राहतों का पिटारा, श्रमयोगी मानधन योजना का ऐलान

Budget 2019: जीएसटी में इनरोल्ड एमएसएमई को 1 करोड़ के लोन के ब्याज पर 2 फीसदी की छूट मिलेगी.

Updated: Feb 01, 2019 2:39 PM

Budget 2019, announcements for social sector

Budget 2019: मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया.

-22वां नया एम्स हरियाणा में खोला जाएगा.

-आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मियों का मानदेय 50 फीसदी बढ़ाया गया.

-जीएसटी रजिस्टर्ड इकाइयों, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये तक उन्हें लोन पर ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी.

-9 प्रायरिटी एरिया की पहचान कर लगी गई है जहां नेशनल ऑर्टिफिशयल इंटेलीजेंस पोर्टल को डेवलप किया जाएगा.

-21 हजार तक सैलरी पर बोनस का प्रावधान. मजदूर की अचानक मौत पर 6 लाख रुपये का मुआवजा.

-श्रमयोगी मानधन योजना का ऐलान किया गया. इस स्कीम में  15 हजार रुपये प्रति माह आय वाले शामिल होंगे. इस योजना का लाभ 10 करोड़ लोगों को मिलेगा. योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया.

-60 साल के बाद रिटायर होने पर घरेलू वर्कर्स को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी. इससे इनफॉर्मल सेक्टर में कार्यरत 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा.

-रेलवे के लिए 64587 करोड़ रुपये आवंटित किया गया.

यहां पर देखें पूरे बजट का लाइव अपडेटः Budget 2019 Live

पिछले बजट की प्रमुख घोषणाएं
पिछले बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ‘आयुष्मान भारत’ लांच किया. 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के अलावा टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आवंटन को बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपये और स्वास्‍थ्‍य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बजटीय खर्चों का अनुमान 1.38 लाख करोड़ रुपये किया गया. उज्जवला योजना का लाभ 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवारों को देने का भी ऐलान किया गया था. रूरल डेवलपमेंट के लि‍ए 14.34 लाख करोड़ रुपए और 2300 करोड़ रुपये अंडर वॉटर इरीगेशन पर खर्च करने का ऐलान किया गया. ग्रामीण क्षेत्र में चि‍कि‍त्‍सा सेवा सुधारने के लि‍ए हर 3 संसदीय क्षेत्र में एक मेडि‍कल कालेज खोलने का भी प्रस्‍ताव कि‍या गया था. बजट में 70 लाख औपचारिक रोजगारों का सृजन करने का संकल्‍प लिया गया. इसके अलावा गांवों में 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट तैयार करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया. केंद्र सरकार ने बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत 51 लाख घर बनाने और 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया.

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