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Chit Fund स्कीम्स: गरीबों को ठगने पर होगी कड़ी कार्रवाई, विधेयक को लोकसभा में मंजूरी

जुलाई 2014 से मई 2018 के चिटफंड योजनाओं में ठगी के 978 मामलों सामने आए थे. इसमें से अकेले 326 पश्चिम बंगाल के थे.

Updated: Feb 13, 2019 3:43 PM
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चिटफंड जैसी योजनाओं में निवेश कर कई गरीब अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं. हालांकि कुछ लोग गैर-कानूनी तरीके से जमा योजनाओं के जरिए गरीबों को ठगते हैं. ऐसे में गरीबों के पैसे की देखभाल के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक विधेयक पेश किया था. गरीबों को ठगने वाली गैर-कानूनी जमा योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई के उद्देश्य से लाये गये ‘अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018’ को बुधवार को लोकसभा ने मंजूरी दे दी. सदन ने आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन के कुछ संशोधनों को नामंजूर करते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की.

Chit Fund : सभी दलों ने किया विधेयक का समर्थन

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सभी दलों ने गरीबों के लिए लाये गये इस विधेयक का समर्थन किया है. कुछ सांसदों ने विधेयक के कुछ पहलुओं पर चिंता जताई जिस पर गोयल ने कहा कि विधेयक में संशोधन करते समय इसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी.

सभी दलों की सहमति के बावजूद नारेबाजी

विधेयक पर बोलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को भी आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग विधेयक में अड़चन डालकर इसे लटकाना चाहते हैं. इस विधेयक को पारित करने के लिए सभी दलों की सहमति थी लेकिन आज यहां नारेबाजी की जा रही है.

4 साल में ठगी के 33 फीसदी मामले पश्चिम बंगाल से

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि जुलाई 2014 से मई 2018 के बीच आयी इस तरह की योजनाओं में ठगी के 978 मामलों सामने आए थे. इसमें से अकेले 326 पश्चिम बंगाल के थे.

कड़ी सजा व जुर्माने के साथ पैसों की वसूली के भी प्रावधान

विधेयक में दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा विधेयक में बेईमानी से कमाए गए पैसों की वसूली के भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

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