केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये/लीटर की कटौती

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 1.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कटौती का एलान किया है.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कटौती का एलान किया है. (ANI)

मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर बड़ी राहत दी है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल दोनों की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 2.5-2.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों के साथ हुई मीटिंग के बाद पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 1.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती का एलान किया. वहीं, तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) 1 रुपये प्रति लीटर अपनी तरफ से कम करेेंगी. इस तरह, इस तरह, केंद्र सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की तत्काल राहत मिलेगी.

कितनी घटी एक्साइज ड्यूटी

वित्त मंत्री के एलान से पहले पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.33 रुपये प्रति लीटर था. कटौती के बाद यह घटकर पेट्रोल पर 16.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 12.83 रुपये प्रति लीटर हो गई.

 

राज्य भी 2.5 रुपये VAT  घटाएं

वित्त मंत्री ने बताया कि हम सभी राज्य सरकारों से वैट में पेट्रोल-डीजल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर में कटौती करें. इस बारे में सभी राज्यों को लिखा जाएगा. जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर की राहत मिल सके. बता दें, पिछले साल अक्टूबर में जब तेल की कीमतें बढ़ी थीं तो मोदी सरकार ने 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी.

अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर

जेटली ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर स्टेबल हैं. पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 फीसदी रही है. वहीं महंगाई अभी भी 4 फीसदी से कम बनी हुई है. वित्त मंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अंतराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में तेजी और अन्य ग्लोबल कारणों से है. तेल की कीमतें 4 साल में सबसे ज्यादा हैं. क्रूड पर ब्याज दरें 3.2 फीसदी हो गईं हैं जो अबतक सबसे ज्यादा है. इन दोनों कारणों से ग्लोबल मार्केट पर असर हो रहा है.

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सरकारी खजाने पर 10500 करोड़ का असर

वित्त मंत्री ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में यह कटौती यदि पूरे साल बनी रहती है तो इससे 21 हजार करोड़ रुपये का असर सरकारी खजाने पर होगा. अब चूंकि इस वित्त वर्ष में छह माह शेष हैं तो इसका सरकार पर 10,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. यह चालू वित्त वर्ष के लिए तय राजकोषीय घाटे का 0.05 फीसदी होगा. इसे मेन्टेन करना आसान होगा. यानी, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर इसका कोई असर नहीं होगा.

राज्यों की अब असल परीक्षा

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों से 2.5-2.5 रुपये प्रति लीटर की राहत पेट्रोल-डीजल पर देने के लिए कहा जाएगा. इसमें राज्यों की असल परीक्षा होगी. लेकिन यह राज्यों का फैसला होगा.

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वित्त मंत्री के एलान के बाद मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के शेयरों में तेज गिरावट आई.

OMCs में बड़ी गिरावट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियां 1 रुपये प्रति लीटर अपनी तरफ से कम करेेंगी. हालांकि उन्होंने OMCs को इस एवज में किसी भी भरपाई से इनकार किया है. इसके बाद से OMCs में 22 फीसदी तक गिरावट आ गई. IOC में 18 फीसदी, BPCL में 19 फीसदी और HPCL में 22 फीसदी की गिरावट रही है.

दोबारा रेग्युलेट करने का इरादा नहीं

वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि गुरुवार को जो फैसला लिया गया है उसका मतलब यह कतई नहीं है कि तेल की कीमतों पर दोबारा रेग्युलेट किया जाएगा.  उन्होंने कहा, “पिछले साल केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी में रुपये की कटौती करने के बाद सिर्फ एनडीए शासित राज्यों ने ही तेल पर वैट में कटौती की थी.”

आॅयल मार्केटिंग कंपनियों पर नहीं होगा असर

एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने सीएनबीसी आवाज को बताया कि इंडियन आॅयल, हिंदुस्तान पेट्रोलयम जैसी आॅयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से 1 रुपये प्रति लीटर अपनी तरफ से कम करने से उन पर कोई खास असर नहीं होगा. इन कंपनियों की बैलेंस सीट मजबूत है, वे इसे आसानी से वहन कर लेंगी. तनेजा ने बताया कि सरकार ने आॅयल मार्केटिंग कंपनियों से बातचीत के बाद ही यह फैसला किया है.

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