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आत्मनिर्भर भारत 3.0: 2.65 लाख करोड़ के राहत पैकेज का एलान, 12 घोषणाओं पर खर्च होगी GDP की 15% रकम

Aatmanirbhar Bharat 3.0: कोरोनावायरस महामारी से हो रही रिकवरी के बीच मोदी सरकार ने एक बार फिर राहत पैकेज का एलान किया है. इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपये के 12 घोषणाएं की गईं.

Updated: Nov 12, 2020 4:55 PM
Aatmanirbhar Bharat 3.Aatmanirbhar Bharat 3.: आत्मनिर्भर भारत योजना की तीसरी किस्त के तहत सरकार का खास फोकस रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है. (File Image: PIB)

Aatmanirbhar Bharat 3.0: कोरोनावायरस महामारी से हो रही रिकवरी के बीच मोदी सरकार ने एक बार फिर राहत पैकेज का एलान किया है. इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपये की 12 घोषणाएं की गईं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया यह एलान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 15 फीसदी है. आत्मनिर्भर भारत योजना की तीसरी किस्त के तहत सरकार का फोकस रोजगार के नए अवसर को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग, रीयल्टी, निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ गरीब, किसान को संबल देने पर है. कोविड-19 वैक्सीन डेलवपमेंट के लिए अलग से फंड का भी एलान हुआ.

वित्त मंत्री के 12 प्रमुख एलान:

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा. इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह योजना 30 जून 2021 तक रहेगी. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एलान, 2 साल तक सरकार भरेगी PF

2. वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के 31 मार्च 2021 तक विस्तार की भी घोषणा की है. इस स्कीम में स्मॉल व माइक्रो एंटरप्राइजेज को फुली गारंटीड और कॉलेट्रल फ्री लोन मुहैया कराए जाते हैं. इसके अलावा उन्होंने संकटग्रस्त सेक्टर्स को सहयोग देने के लिए गारंटीड क्रेडिट स्कीम की भी घोषणा की. यह स्कीम 26 संकटग्रस्त सेक्टर्स और हेल्थकेयर सेक्टर में ऐसी एंटिटीज को कवर करेगी, जिनका क्रेडिट बकाया 29 फरवरी 2020 को 50 करोड़ रुपये तक या इससे ज्यादा दर्ज किया गया. इन एंटिटीज को बकाए का 20 फीसदी तक अतिरिक्त क्रेडिट के तौर पर दिया जाएगा. इस अतिरिक्त क्रेडिट को चुकाने की अवधि 5 साल होगी, जिसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट पर 1 साल का मोरेटोरियम शामिल होगा. यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक लागू है.

3. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 10 सेक्टर को प्रोडक्टशन लिंक्ड इंसेंटिव का एलान हुआ है. 10 चैंपियन सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) योजना की घोषणा सरकार ने बुधवार को ही एलान कर दिया था. वित्त मंत्री ने इसे गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का हिस्सा बताया है.

4. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की. इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह राशि इस साल दिए जा चुके 8,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी. इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील तथा सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी. PMAY-U के लिए 18000 करोड़ और देगी सरकार

5. वित्त मंत्री ने सरकारी ठेके से जुड़ी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए राहत का एलान किया है. कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दी गई है. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3 फीसदी किया गया है. इसके अलावा, निविदा के लिए अ​ग्रिम जमा रकम की आवश्यकता अब नहीं होगी. यह छूट दिसंबर 2021 तक के लिए होगी.

6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार सर्कल दर से कम कीमत पर बिक्री पर आयकर नियमों में छूट देने की घोषणा की. अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10 फीसदी तक के अंतर की इजाजत है. आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. यह राहत दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों के लिए है. टैक्स नियमों में राहत का एलान

7. वित्त मंत्री ने इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्लेटफॉर्म का एलान किया. इसमें से सरकार एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करेगी. शेष इक्विटी प्राइवेट सेक्टर से जुटाए जाएंगे.

8. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की. इससे किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.

9. वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान का एलान किया है. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.

10. वित्त मंत्री सीतारमण ने कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये देने का एलान किया है.

11. वित्त मंत्री ने कैपिटल और इंडस्ट्रियल व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन का एलान किया है. यह घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के लिए कैपिटल एवं इं​डस्ट्रियल व्यय होगा.

12. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 पैक्सीन पर शोध के लिए बायो टेक्नोलॉजी विभाग को 900 करोड़ रुपये अनुदान देने की घोषणा की. इस अनुदान के दायरे में वैक्सीन की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है. वैक्सीन उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा.

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अबतक कितना राहत पैकेज!

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