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अब बिना डरे फैसले ले सकेंगे बैंक अधिकारी, CVC ने धोखाधड़ी जांच समिति बनाई

यह बोर्ड तय करेगा कि कोई मामला आपराधिक है या यह एक सही कमर्शियल फैसला था.

September 18, 2019 8:11 PM
Bankers can now take decision without fear CVC sets up panel to examine fraudवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि ईमानदारी से फैसले करने वालों की सुरक्षा की जाएगी.

बैंक अधिकारी अब बिना किसी डर के फैसले कर सकेंगे. एंटी करप्शन एंजेसी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच को लेकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है. पूर्व विजिलेंस कमिश्नर टीएम भसीन इस बोर्ड के प्रमुख होंगे. यह बोर्ड बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच करेगा और कार्रवाई की सिफारिश करेगा. उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि ईमानदारी से फैसले करने वालों की सुरक्षा की जाएगी.

माना जा रहा है कि इस फैसले से बैंक अधिकारियों में भरोसा कायम हो सकेगा कि उनके द्वारा किए गए सही फैसलों को लेकर उन पर अभियोजन नहीं चलेगा. इससे बैंक अधिक कर्ज दे सकेंगे. यह बोर्ड तय करेगा कि कोई मामला आपराधिक है या यह एक सही कमर्शियल फैसला था. इसी के आधार पर बोर्ड कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

RBI के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया है गठन

सीवीसी के इस फैसले पर वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि इससे बैंक अधिकारी ने बिना किसी भय के सही और व्यावसायिक रूप से उचित फैसले ले सकेंगे. इस समिति को पुराने अवतार में बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड कहा जाता था. बैंकिंग धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) का गठन रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद किया गया है. सीवीसी ने एक आदेश में कहा कि ABBF बड़े धोखाधड़ी के मामलों में पहले स्तर की जांच का काम करेगा. उसके बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जांच एजेंसियों से जांच की सिफारिश कर सकेंगे.

CBI भी ले सकेगी मदद

चार सदस्यीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में महाप्रबंधक और और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से जुड़े मामले आएंगे. बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामले बोर्ड के पास भेजेंगे और उसकी सिफारिश या सलाह पर संबंधित बैंक उस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी किसी तरह की परेशानी या तकनीकी मुद्दा सामने आने पर मामले को बोर्ड के पास भेज सकेगा.
समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक, डी के पाठक और आंध्रा बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश एन पटेल शामिल हैं.

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