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मोदी सरकार की इस स्कीम से 1.20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, जानें क्या है प्लान

केन्द्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्कीम से 1.20 लाख कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए रोजगार निकलेगा.

Updated: Dec 11, 2019 11:16 AM
Ayushman Bharat scheme: 1,20,000 community health officers to be placed at HWCs by 2022Representational Image

केन्द्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) स्कीम से 1.20 लाख कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए रोजगार निकलेगा. इन अधिकारियों को 2022 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों (AB-HWCs) पर नियु​क्त किया जाएगा. यह जानकारी स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने मंगलवार को राज्यसभा में दी.

आयुष्मान भारत- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों (AB-HWCs) के हिस्से के तौर पर सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को HWCs में अपग्रेड किया जाएगा. ऐसा इसलिए ताकि वे ​व्यापक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकें.  बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना (ABY) यानी ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य’ (PM-JAY) योजना लॉन्च की थी.

1.5 लाख HWCs बनाने की योजना

चौबे ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 तक 1.5 लाख HWCs बनाने की योजना है. क्रियान्यन योजना के अनुसार 1.20 लाख कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी SHC लेवल AB-HWCs पर 2022 तक नियुक्त किए जाएंगे. आयुष्मान भारत— प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का लक्ष्य हर साल लगभग 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार का हेल्थ कवर उपलब्ध कराना है. इस योजना ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के रोजगार के जनरेशन की दिशा में असर दिखाया है.

इस स्कीम में शामिल अस्पतालों को हेल्पडेस्क और अन्य संबंधित गतिविधियों को मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र रखना जरूरी है. मंत्री ने आगे कहा कि AB-PMJAY के लागू होने से सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ेगी. इससे डॉक्टर, पैरामेडिक्स और सभी प्रोफेशनल नौकरियों की मांग बढ़ेगी. इस योजना का पहला साल सफल रहा है.

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और ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जोड़ने की जरूरत

हालांकि चौबे ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के लिए जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि स्कीम की पहुंच को बेहतर बनाया जा सके. इस स्कीम के तहत और ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को शामिल कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है. इसके अलावा योजना को लागू करने के हर चरण पर क्षमता में लगातार सुधार की भी जरूरत है.

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