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  1. मोदी सरकार 2022 तक किसानों की इनकम कर देगी डबल! एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पालिसी 2018 को कैबिनेट की मंजूरी

मोदी सरकार 2022 तक किसानों की इनकम कर देगी डबल! एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पालिसी 2018 को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने को लेकर कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

December 6, 2018 9:44 PM
Commerce Minister Suresh Prabhu , agriculture sector, agriculture industryकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डालर पर पहुंचाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, काफी, चावल आदि के निर्यात को बढ़ावा देना है. इससे ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

प्रभु ने कहा, ‘‘कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश का कृषि निर्यात दोगुना कर 60 अरब डालर तक पहुंचाना है.’’ इस नीति में कृषि निर्यात से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर किया गया है.

प्रभु ने कहा कि नीति में जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है. एक अधिकारी के मुताबिक इस नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित 1,400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव होगा.

कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि किसानों को एक स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, पॉलिसी मोस्ट आर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड्स पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन्स को हटा देगी और कृषि उत्पाद निर्यात को भी विविधता प्रदान करेगी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि CCEA ने REC में सरकार की 52.63 फीसदी हिस्सेदारी, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ PFC को बेचने को मंजूरी दी है.

केबिनेट मीटिंग की खास बातें:

  • नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को मंजूरी; पुरानी सुविधाएं जोड़ी गई
  • जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल ऐक्ट 1951 में संशोधन को भी मिली मंजूरी
  • एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मिली मंजूरी
  • PEC, REC के अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी

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