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ऑटो सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत! अर्थव्यवस्था के लिए एक और बूस्टर डोज की तैयारी में सरकार

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार एक और बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है.

September 18, 2019 10:20 AM
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स्लोडाउन का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों ताबड़तोड कई एलान किए. इनमें कई सेक्टर्स को राहत दी गई है. फिलहाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार एक और बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है. इस बारे में जल्द ही वित्त्वि मंत्री निर्मला सीतीरमण एलान कर सकती हैं. इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दी है. माना जा रहा है कि इस बार ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और होटल समेत कुछ अन्य सेक्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. बता दें कि ऑटो सेक्टर में सुस्ती के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है.

तैयार है ब्लू प्रिंट

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 6 साल से ज्यादा के निचले स्तजर पर पहुंच चुकी जीडीपी को पटरी पर लाने के लिए एक और ब्लू प्रिंट तैयार है. जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिनों में करेंगी. हालांकि, इस बारे में अधिकारी ने विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और होटल सेक्टर को जीएसटी रेट पर बड़ी राहत मिल सकती है.

पहले भी 3 बूस्टर डोज के हुए एलान

इससे पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की सुसती दूर करने के लिए अलग अलग कई सेक्टर्स के लिए 3 चरणों में बड़ी घोषणाएं की थीं. जिनमें रियल एस्टेट के लिए स्पेशल विंडो, एक्सपोर्ट इन्सेंटिव, बैंक मर्जर, बैंक रीकैपिटलाइजेशन, एमएसएमई और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को राहत के उपाय शामिल थे.

RBI गवर्नर ने भी दिए थे संकेत

इस हफ्ते के शुरू में ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि सरकार ने हाल ही में जो उपाय किए हैं, उनका असर धीरे धीरे दिखने लगा है. लेकिन आगे भी ऐसे कुछ उपाय जल्द किए जा सकते हैं. उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि सही उपायों से चीजें बेहतर होनी चाहिए. यह बहुत अच्छा संकेत है कि सरकार अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी उपायों पर तुरंत एक्शन ले रही है. मुझे नहीं लगता है किसरकार ने मौजूदा आर्थिक हालात से निपटने की दिशा में कभी यह कहा हो कि यह अंतिम उपाय है. उम्मीद है कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी.

अबतक सरकार ने उठाए ये कदम

सरचार्ज वापस: सरकार ने पहले चरण यानी 23 अगस्त को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) पर लगाया गया सरचार्ज वापस ले लिया. बजट में वित्त मंत्री ने सालाना 2 से 5 करोड़ की आमदनी पर इनकम टैक्स के अलावा सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आमदनी पर 37 फीसदी कर दिया था. यह सरचार्ज सैलरी, बचत, ब्याज, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इन सबसे होने वाले मुनाफों पर लगाया गया था.

बैंक मर्जर: दूसरे चरण यानी 30 अगस्त को 10 पीएएसयू बैंकों के मर्जर से 4 बड़े सरकारी बैंक बनाने की घोषणा की गई. जिसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या मौजूदा 27 से घटकर 12 रह जाएगी.

हाउसिंग सेक्टर्स को राहत: पिछले हफ्ते अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को राहत देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ देने का एलान किया था. वहीं एक्सपोट्र को बढ़ावा देने के उपायों की भी घोषणा हुई.

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