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जम्‍मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला: किसानों को होगा सीधा फायदा, खाते में आएंगे पैसे

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हालात को तेजी से सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. दसअसल, राज्य में सेब की फसल को सरकारी एजेंसी NAFED  जरिए सरकार ने सीधे किसानों से खरीदने का फैसला किया है. इसमें खास बात यह है कि खरीद का […]

September 10, 2019 3:25 PM
big decision on J&K by modi government, J&K apple growers, apples procure scheme in Jammu-Kashmir, NAFED, apples procurement in J&K, abrogation of Article 370, PM Modi, Amit Shahमोदी सरकार जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के के बाद से वहां हालात सामान्य बनाने में जुटी है. (Representational Image)

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हालात को तेजी से सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. दसअसल, राज्य में सेब की फसल को सरकारी एजेंसी NAFED  जरिए सरकार ने सीधे किसानों से खरीदने का फैसला किया है. इसमें खास बात यह है कि खरीद का भुगतान DBT के जरिए सीधे किसानों के अकाउंट में किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी.

सरकार की तरफ से यह एलान ऐसे समय में आया है, जब आतंकवादियों की तरफ से सेब उत्पादकों को बाजार में उत्पादन नहीं बेचने की धमकी दी गई है. आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के विरोध में यह धमकी जारी की है. नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादों की कोऑपरेटिव मार्केटिंग करना है.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ”भारत सरकार ने चालू सीजन 2019 के दौरान जम्मू-कश्मीर में सेब की खरीददारी करने का फैसला किया है. सरकारी एजेंसी NAFED राज्य सरकार की नामित एजेंसियों के जरिए खरीद की पूरी प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर लेगी.”

श्रीनगर, सोपोर, और शोपियां से भी सेब खरीदेगी  सरकार

अधिकारी ने बताया कि सेब की खरीद सीधे उत्पादकों से की जाएगी. राज्य प्रशासन सेब किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भुगतान सुनिश्चित करेगा. अधिकारी ने बताया कि सभी कैटेगरी के सेब अर्थात A, B और C, की खरीद जम्मू-कश्मीर से सभी उत्पादक जिलों में की जाएगी. इसके अलावा श्रीनगर, सोपोर, और शोपियां स्थित थोक मंडियों से भी सेब की खरीद सरकार करेगी.

प्राइस कमिटी, जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के एक सदस्य भी शामिल होंगे, अलग-अलग कैटेगरी के सेब का उचित मूल्य तय करेगी. क्वालिटी कमिटी सेब की वैरायटी की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करेगी.

अधिकारी ने बताया कि सेब खरीद स्कीम को लागू कराने और बेहतर समन्वय के लिए एक कमिटी बनाई गई है. जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी इसके अध्यक्ष हैं. वहीं कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य सेंट्रल एजेंसियां इस स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन पर नजर रखेंगी.

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