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  1. 1 करोड़ से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर TDS: अब मल्टीपल बैंक अकाउंट से निकासी पर होगा लागू, फाइनेंस बिल में हुआ संशोधन

1 करोड़ से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर TDS: अब मल्टीपल बैंक अकाउंट से निकासी पर होगा लागू, फाइनेंस बिल में हुआ संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019 में प्रस्ताव दिया था कि किसी बैंक अकाउंट से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS काटा जाए.

July 18, 2019 11:54 PM
Amendment in Finance Bill 2019: now Govt to levy 2 percent TDS on cash withdrawal over Rs 1 cr from multiple accountsImage: Reuters

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019 में प्रस्ताव दिया था कि किसी बैंक अकाउंट से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS काटा जाए. अब सरकार ने इस प्रस्ताव में संशोधन किया है. अब यह TDS किसी शख्स के सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के किए गए कैश विदड्राल पर लगेगा.

बजट में किए गए इस प्रस्ताव का मकसद कैश ट्रांजेक्शन को हतोत्साहित करना है. चूंकि लोगों के एक से ज्यादा यानी मल्टीपल बैंक अकांउट होते हैं, इसलिए केवल एक अकाउंट से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल हो सकता था. लिहाजा सरकान ने फाइनेंस बिल 2019 में संशोधन कर इसे एक अकाउंट से बढ़ाकर मल्टीपल बैंक अकाउंट से विदड्रॉल तक लागू कर दिया.

कुल टैक्स देनदारी में होगा समायोजित

संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया कि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर कुल TDS टैक्सपेयर की कुल टैक्स देनदारी में समायोजित किया जाएगा. इस प्रकार यह अतिरिक्त बोझ नहीं होगा. यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से अमल में आएगा.

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लोकसभा में फाइनेंस बिल 2019 पारित

लोकसभा में गुरुवार को फाइनेंस बिल 2019 पारित हो गया और इस संशोधन सहित अन्य 28 संशोधनों को मंजूरी मिल गई. बिल में कहा गया कि कोई भी बैंक या को-आॅपरेटिव सोसायटी, जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़े हैं या पोस्ट आॅफिस साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS काटें.

वित्त मंत्री ने बताया बजट प्रस्तावों का मकसद

लोकसभा में फाइनेंस बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके बजट प्रस्तावों का मकसद लोगों के रहन सहन को सरल बनाना, उनकी परेशानियों को कम करना, अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन को कम करना और न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम सुशासन को सुनिश्चित करना है. हालांकि, वित्त मंत्री ने पेट्रोल, डीजल पर लगाये गए सरचार्ज और एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत TDS काटे जाने के प्रस्ताव को वापस लेने की विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया.

सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि दो करोड़ रुपये से अधिक कमाई करने वालों की कर देनदारी बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) पर असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि वह अपने को एक कंपनी के तौर पर स्थापित कर लें. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कर कानूनों के सरलीकरण के लिए नए डायरेक्ट टैक्स कोड पर काम कर रही टास्कफोर्स को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक दे देगी.

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