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  1. वित्त मंत्रालय का AAI को फरमान, सरकार की 656 करोड़ रु पूंजी के बदले जारी करे शेयर

वित्त मंत्रालय का AAI को फरमान, सरकार की 656 करोड़ रु पूंजी के बदले जारी करे शेयर

Finance Ministry: AAI का निगमीकरण का काम अब नई सरकार करेगी. नई सरकार इस माह के अंत में सत्ता संभाल लेगी.

May 21, 2019 7:02 PM
airport authority of india asked by finance ministry to issue shares against government fundingपिछले साल वित्त मंत्रालय में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक एंटरप्राइजेज द्वारा शेयर पुनर्खरीद पर चर्चा हुई थी.

Finance ministry: वित्त मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से सरकार से ली गयी 656 करोड़ रुपये की पूंजी के एवज में शेयर जारी करने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.सरकार के 100 फीसदी स्वामित्व वाले सांविधिक निकाय का गठन संसद के कानून के तहत एक अप्रैल, 1995 को पुरानी नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी तथा भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का विलय कर किया गया था. तथ्य यह है कि AAI ने सरकार की तरफ से डाली गयी पूंजी के एवज में कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया. पिछले साल वित्त मंत्रालय में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक एंटरप्राइजेज द्वारा शेयर पुनर्खरीद पर चर्चा हुई थी.

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उसके बाद AAI के निगमीकरण के लिये वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और पूंजी दिये जाने को लेकर शेयर जारी करने के बारे में कानूनी राय ली गयी.

Finance ministry: नई सरकार करेगी AAI का निगमीकरण

सूत्रों ने कहा कि, ‘‘वित्त मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर 656.56 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के एवज में शेयर जारी करने को कहा है.’’ शेयर पूंजी जारी करने के साथ AAI कंपनी कानून के तहत कंपनी बन जाएगी और शेयर के निवेश, शेयर पुनर्खरीद या शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिये जा सकती है.
सूत्रों के अनुसार AAI का निगमीकरण का काम अब नई सरकार करेगी. नई सरकार इस माह के अंत में सत्ता संभाल लेगी.

पहले सरकार को सिर्फ 30 फीसदी ही लाभांश मिलता था

पिछले वित्त वर्ष में AAI ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिये पूरा कर बाद लाभ (PAT) 2,800 करोड़ रुपये सरकार को लाभांश के रूप में दिया.
इससे पहले, वह सरकार को लाभांश के रूप में केवल 30 फीसदी ही ट्रांसफर करता था.
वित्त मंत्रालय की पूंजी पुनर्गठन नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के एंटरप्राइजेज को सरकार को अधिकतम लाभांश देना है. इसीलिए पिछले वित्त वर्ष में AAI को 2017-18 का अपना पूरा लाभ बतौर लाभांश देने को कहा था.

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