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7th Pay Commission: पेंशनर्स को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट,एरियर समेत मिल सकता है महंगाई राहत का पैसा 

27 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत को बढ़ा 28 से 31 फीसदी करने का फैसला किया है.

Updated: Oct 28, 2021 4:00 PM
The HFC’s floating rate criteria is not covered under the repo rate linked loans.The HFC’s floating rate criteria is not covered under the repo rate linked loans.

केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले कर्मचारी और फैमिली पेंशनर्स को अब महंगाई राहत (Dearness Relief) का बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा. सरकार ने इसे 28 फीसदी से बढ़ा कर 31 फीसदी कर दिया है. महंगाई राहत की  बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी. 27 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ( (DoPPW) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत को बढ़ा 28 से 31 फीसदी ( 7th Pay Commission)  करने का फैसला किया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2021 से लागू मानी जाएगी. 

किन लोगों को होगा फायदा?

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी (सिविल) रह चुके पेंशनर और फैमिली पेंशनर. पीएसयू और स्वायत्त निकायों के पेंशनर्स. 
  • सेना के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स. डिफेंस सर्विस में काम करने वाले सिविलियन पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स.
  • ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स
  • रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स
  • प्रोविजनल पेंशन पाने वाले पेंशनर्स
  • बर्मा सिविलियन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स. बर्मा या पाकिस्तान से विस्थापित केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स.

सरकारी कर्मचारियों को दिवाली ​गिफ्ट; जरूरत पर 10 हजार रुपये ले सकेंगे एडवांस, वो भी इंटरेस्ट फ्री

महंगाई राहत का कैलकुलेशन 

सरकार ने अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता 28 फीसदी से बढ़ा कर 31 फीसदी कर दिया था. सरकार ने कहा था कि महंगाई भत्ता के लिए बेसिक वेतन की गणना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होगी. महंगाई राहत की गणना भी इसी आधार पर होगी. इसमें और किसी तरह का भुगतान शामिल नहींं होगा. 

इससे पहले इसी महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन टाइम इंटरेस्ट फ्री फैस्टिवल एडवांस का एलान किया था. इसके तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेंगे. इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा. इसे प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकेगा. माना जा रहा है कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा.

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