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  1. Modi 2.0: ये 5 योजनाएं बनीं PM मोदी के लिए गेमचेंजर, नहीं चला राहुल के ‘न्याय’ का दांव

Modi 2.0: ये 5 योजनाएं बनीं PM मोदी के लिए गेमचेंजर, नहीं चला राहुल के ‘न्याय’ का दांव

जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतिहास रचते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं.

May 24, 2019 11:28 AM
5 game changer schemes for pm narendra modi no benefits of nyay to rahul gandhiImage: PTI

PM Narendra Modi: लोकसभा चुनाव 2019 के वोटों की गिनती जारी है लेकिन शाम तक आए रुझानों से बीजेपी की जीत पक्की हो चली है. जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतिहास रचते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. रूझान बता रहे हैं कि मोदी की कमान में बीजेपी अकेले अपने दम पर 272 सीटों का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी.  2014 में हुए आम चुनाव में भाजपा ने लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 282 सीटों पर जीत हासिल की थी.  वाराणसी से खड़े पीएम मोदी खुद करीब 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ‘गरीबी पर वार, 72 हजार’ के नारे के साथ इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने की रणनीति के साथ उतरे, लेकिन उनके ये नारे काम नहीं आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘चौकीदार’ अभियान, बालाकोट हवाई हमला, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के आक्रामक प्रचार के कांग्रेस की ये रणनीति फेल हो गई. वहीं  मोदी की इस बड़ी जीत में उनके नेतृत्व की सरकार में चलाई गई 5 योजनाओं का बड़ा हाथ रहा. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये योजनाएं….

आयुष्मान योजना

मोदीकेयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना (ABY) 25 सितंबर 2018 से अमल में आई. इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है. ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी कहा जाता है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी (LPG) गैस) का मुफ्त कनेक्शन देती है. यह स्कीम 1 मई 2016 को शुरू की गई थी. PMUY के तहत अब तक 7 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

पीएम किसान योजना

सरकार ने बजट 2019 में पांच एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रु. देने का एलान किया गया था. चुनाव शुरू होने से पहले इस स्कीम की दो किस्त भी किसानों को पहुंचाई जा चुकी हैं. छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में वैसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों.

प्रधानमंत्री आवास योजना

मोदी सरकार ने सबको अपना घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी. इसके पीछे उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ते में घर उपलब्ध कराना था. इस स्कीम को 2015 में शुरू किया गया था और सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करा दिए जाएं. योजना का पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था और यह मार्च 2017 में समाप्त हो गया है. इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण हुआ है. दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा हुआ. इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा था.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में, हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है. 2017 में शुरू हुई इस स्कीम के तहत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक 2.604 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था. मार्च 2019 तक सरकार ने योजना के तहत 2.602 करोड़ कनेक्शन दिए, जो लक्ष्य का 99.93 फीसदी है.

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