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चुनाव से पहले मोदी सरकार के 3 बड़े एलान, जानिए आपको कैसे होगा फायदा?

जानते हैं इन तीन बड़े एलान का कैसे फायदा होगा.

February 2, 2019 8:28 AM
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Narendra Modi ने अंतरिम बजट 2019 के जरिए आम आदमी से लेकर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी सभी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की है. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने तीन ऐसी योजनाओं का एलान किया है, जिसका सीधे फायदा गरीब, मजदूर और किसान को मिलेगा.

मोदी सरकार ने बजट में छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का एलान किया है. आइए जानते हैं इन तीन बड़े एलान का कैसे फायदा होगा…

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे और सीमांत किसानों को एक तय इनकम देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की. इस घोषणा के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, उनके बैंक खाते में सीधे सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. ये 6,000 रुपये किसानों को 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में उनके खाते में दी जाएंगी. इस योजना की फंडिंग केंद्र सरकार करेगी. इस कार्यक्रम को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च 2019 तक किसानों के खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच जाएगी. इस पूरी योजना में सालाना 75,000 करोड़ का खर्च होगा.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

सरकार ने बजट 2019 में गरीब वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है. असंगठित सेक्टर में काम करने वाले उस हर व्यक्ति को जिसकी आय 15,000 से कम है, सरकार उसे मंथली पेंशन देगी. इस योजना के तहत सरकार हर किसी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देगी. इसका फायदा कम आमदनी वाले श्रमिकों को होगा. इसमें घरेलू मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन या इस तरह के सभी वर्कर्स को फायदा होगा.

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अगर कोई कर्मचारी 29 साल का है तो उसे इस योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई कर्मचारी 18 साल की उम्र में इस योजना में प्रवेश करता है तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे.

इस योजना से असंगठित क्षेत्र में 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा. यह योजना आने वाले 5 साल में असंगठित क्षेत्र के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है. सरकार बजट में इस योजना में शुरुआत में 500 करोड़ रुपये मुहैया करा रही है. बाद में इसके लिए और भी ज्यादा राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना को इसी वर्ष यानी FY18-19 से लागू किया जाएगा.

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गोमाता के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए बंधा हुई है. इसके लिए सरकार कामधेनु योजना शुरू करेगी. यह योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं, यह देखने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणाकारी स्कीमों पर नजर रखेगा. गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की गई है.

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