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वित्तीय घाटा जा सकता है लक्ष्य के पार, GDP के साढ़े तीन फीसदी तक पहुंच सकता है आंकड़ा

यही नहीं, अगर आम चुनावों से पहले सरकार कुछ लोकलुभावन घोषणाएं करती है तो इससे चुनौती और बढ़ सकती है.

January 13, 2019 7:43 PM
3.3 percent fiscal deficit target for 2018-19 likely to be breached, say expertsनवंबर 2018 में राजकोषीय घाटे का आंकड़ा बजट में पूरे साल के लिए अनुमानित राशि के 114.8 फीसदी तक पहुंच गया था.

GST कलेक्शन में कमी, बढ़ते खर्च और औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी पड़ने से राजकोषीय या वित्तीय घाटे को GDP के 3.3 फीसदी पर थामने के लक्ष्य को पूरा करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. विशेषज्ञों ने यह बात कही है.

यही नहीं, आम चुनावों से पहले सरकार कुछ लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है. इससे राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के अंदर सीमित करने की चुनौती और बढ़ सकती है. कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP के साढ़े तीन फीसदी के आंकड़े तक पहुंच सकता है.

नवंबर में अनुमान का 114.8 फीसदी हो गया था वित्तीय घाटा

नवंबर 2018 में राजकोषीय घाटे का आंकड़ा बजट में पूरे साल के लिए अनुमानित राशि के 114.8 फीसदी तक पहुंच गया था. सरकार ने अप्रैल-मार्च 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को 6.24 लाख करोड़ रुपये या GDP के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है. अप्रैल-नवंबर के बीच राजकोषीय घाटा 7.16 लाख करोड़ रुपये या लक्ष्य से 114.8 फीसदी अधिक रहा. यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 112 फीसदी से थोड़ा ज्यादा रहा.

कम इनडायरेक्ट टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट का असर सबसे ज्यादा

सरकार के राजकोष पर सबसे अधिक प्रभाव इनडायरेक्ट टैक्स वसूली में कमी और विनिवेश जैसे बिना कर वाले राजस्व से हो रहा है. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट विलियम फोस्टर ने बताया कि GST कलेक्शन में कमी, कम एक्साइज ड्यूटी और लक्ष्य से कम विनिवेश से लग रहा है कि सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 3.4 फीसदी तक पहुंच सकता है.

सब्सिडी और किसानों को इनकम ट्रांसफर बढ़ा सकते हैं मुश्किल

उन्होंने यह भी कहा कि सब्सिडी या किसानों को आय के ट्रांसफर से व्यय बढ़ने के कारण बजट के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है. क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी ने इशारा किया कि राजकोषीय घाटा दबाव में है लेकिन कच्चे तेल के मोर्चे पर कुछ राहत मिलती दिख रही है.

एडीबी की अलग है राय

वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने वर्तमान वित्त वर्ष में वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर विश्वास जताया है. ADB के भारतीय मामलों के निदेशक केनिची योकोयामा ने कहा कि मेरे ख्याल से एक स्पष्ट रुपरेखा तैयार है और वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए हैं. हमें इसे लेकर कोई संदेह नहीं है.

 

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