जापान से खरीदी जाएंगी 24 बुलेट ट्रेन, राजधानी-शताब्दी का नहीं होगा निजीकरण

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है.

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बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है. (File Photo)

रेल मंत्रालय मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीदेगा. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जापानी कंपनी के बीच हुए एमओयू के अनुसार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीदी जाने वाली 24 रेलगाड़ियों में से छह को भारत में असेंबल करने की योजना है. गोयल ने बताया कि इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है. इसमें से 81 फीसदी राशि की फंडिंग जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) के जरिए किया जाएगा. इस काम को 2023 में पूरा करने का लक्ष्य है.

राजधानी, शताब्दी के निजीकरण की कोई योजना नहीं

राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों के निजीकरण की बात को खारिज करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है. रेल मंत्री ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया ‘राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है. रेलवे के निजीकरण की कोई योजना ही नहीं है.’ गोयल से सपा सांसद सुरेन्द्र सिंह नागर ने पूछा था कि क्या सरकार राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों का निजीकरण करने की योजना बना रही है.

लंबी दूरी की ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

गोयल ने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार का लंबी दूरी की सभी ट्रेनों के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है. प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय रेल गाड़ियों के सभी सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं. पहले चरण के दौरान इन गाड़ियों के 7020 सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है. गोयल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 31 जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन के बिना चौकीदार वाले सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है. मौजूदा नीति के अनुसार, मीटर लाइन और छोटी लाइन पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग को अमान परिवर्तन के दौरान समाप्त कर दिया जाएगा.

Railway Jobs: आरपीएफ में 9000 पदों के लिए वैकेंसी

RPF की 9000 पदों में से आधे पर महिलाओं की भर्ती

सरकार ने आरपीएफ में खाली पड़े 9 हजार पदों पर होने वाली भर्ती में से आधे पदों पर महिलाओं को तैनात करने का फैसला किया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि आरपीएफ में अभी महिला कांस्टेबलों की संख्या सिर्फ 2.25 फीसदी है.

बिहार में सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने की तर्ज पर केन्द्र सरकार द्वारा भी महिलाओं को आरपीएफ में आरक्षण देने के सबंध से सवाल पूछे जाने पर पीयूष गोयल ने जवाब में बताया कि केन्द्र सरकार के स्तर पर इस तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि 8619 कांस्टेबलों और 1120 सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरु हो गई है. इनमें से 4216 कांस्टेबलों और 201 सब इंस्पेक्टर के पद पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी.

 

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