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फ्लैशबैक 2018: गुजरे साल में देश को मिले ये 8 तोहफे, जानें आपको कैसे हुआ फायदा

साल 2018 का आज आखिरी दिन है. वैसे तो यह साल कई बड़े उतार-चढ़ावों से गुजरा लेकिन इस साल कुछ ऐसे फैसले और ईवेंट हुए, जो देश की जनता के लिए तोहफों से कम नहीं हैं.

Updated: Dec 31, 2018 2:13 PM

2018 Flashback this year modi government gave 8 big gifts to common man

साल 2018 का आज आखिरी दिन है. वैसे तो यह साल कई बड़े उतार-चढ़ावों से गुजरा लेकिन इस साल कुछ ऐसे फैसले और ईवेंट हुए, जो देश की जनता के लिए तोहफों से कम नहीं हैं. ये तोहफे भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और देशवासियों को फायदा देने वाले हैं. आइए डालते हैं गुजरे 2018 में मोदी सरकार द्वारा देश को दिए गए ऐसे ही 78 तोहफों के बारे में-

1. आयुष्मान भारत स्कीम

आयुष्मान भारत स्कीम की घोषणा बजट 2019 के दौरान की गई थी और इसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लॉन्च किया.

फायदे

– देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस
– लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होगा
-फैमिली साइज और उम्र पर कोई सीमा नहीं
– हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद का खर्च भी होगा शामिल, हर बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भुगतान भी लाभार्थी को किया जाएगा.
– देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा.

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2. बोगीबील

25 दिसंबर 2018 को असम में भारत का सबसे लंबा रेल—रोड ​ब्रिज बोगीबील ऑपरेशनल हो गया. इस पुल के शुरू होने से ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले करीब पचास लाख लोगों के आवागमन में सहूलियत होगी. 4.94 किलोमीटर लंबा बोगीबील ब्रिज असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को जोड़ेगा. इसके तेजपुर में कोलिया भोमोरा सेतु के विकल्प के तौर पर उभरने की उम्मीद है. बोगीबील ब्रिज में लोअर डेक पर दो बड़ी रेलवे लाइन और अपर डेक पर थ्री लेन रोड है. यह ब्रिज पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ​उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा. साथ ही अरुणाचल में भारत-चीन बॉर्डर के लिए सेना और सप्लाई का मूवमेंट भी तेज होगा.

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3. आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर में आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CBSE, NEET, UGC एग्जाम, स्कूल में दाखिले के लिए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार की अनिवार्यता और मोबाइल नंबर से आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म कर दिया. साथ ही यह भी फैसला दिया कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं.

वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने PAN कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ लेने के लिए आधार की जरूरत और PAN-आधार की लिंकिंग को बरकरार रखा. लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी आधार न होने के चलते इन स्कीम्स का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता. अगर किसी का आधार अभी तक नहीं बन पाया है या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अभी तक नहीं मिला है, तो उसे अन्य पहचान पत्रों की मदद से स्कीम्स का लाभ प्रदान किया जाए.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि नागरिकों के पास आधार से बाहर होने का भी विकल्प होना चाहिए. इस दिशा में सरकार एक प्रस्ताव पर काम भी कर रही है, जिसके तहत नागरिक के आधार छोड़ने के बाद उसका नाम आधार डाटा हट जाएगा और उसका सारा डेटा भी हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा. नाबालिग बच्चों के आधार के मामले में वे 18 साल का होने के बाद ऐसा करा सकेंगे.

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4. ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

मई 2018 में देश में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) का उद्घाटन हुआ. ईपीई 135 किलोमीटर लंबा है और यह हरियाणा के सोनीपत और पलवल को जोड़ता है. यह दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेसवे का ​एक हिस्सा है. ईपीई पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है. वहीं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस साल नवंबर में हुआ. कुंडली—मानेसर—पलवल एक्सप्रेसवे का 83 किलोमीटर लंबा कुंडली—मानेसर हिस्सा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहलाता है.

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5. स्टैच्यू आॅफ यूनिटी

31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ का अनावरण किया. यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है. नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पर निर्मित यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है. गुजरात सरकार को उम्मीद है कि यह प्रतिमा पर्यटन को बढ़ावा देगी और रोजाना 15,000 पर्यटक इसे देखने आएंगे. साथ ही इससे 15000 से ज्यादा आदिवासियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

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6. सिक्किम को मिला पहला एयरपोर्ट पाक्योंग

इस साल सितंबर माह में सिक्किम को पहला और देश को 100वां एयरपोर्ट पाकयोंग मिला. यह प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था और करीब नौ साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ. इस हवाई अड्डे की लागत 350 करोड़ रुपये है. यह हवाई अड्डा भारत-चीन सीमा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है. यह करीब 201 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है. यह समुद्र तल से 4,500 फुट की ऊंचाई पर पाकयोग गांव से करीब दो किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है.

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7. PAN के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता खत्म

2018 में आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में संशोधन किया. इसके तहत अब पैन आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अगर आवेदक केवल मां का नाम देना चाहे तो दे सकता है. मौजूदा वक्त में PAN कार्ड के लिए आवेदन करते हुए पिता का नाम देना अनिवार्य है. यह नियम पांच दिसंबर, 2018 को लागू हो गया.

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8. देश को मिला पहला जलमार्ग

नवंबर 2018 में वाराणसी में गंगा नदी पर देश के पहले जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग, एनडब्लू-1 के तहत पहले मल्टीमॉडल जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया. यह टर्मिनल जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विश्व बैंक की मदद से एनडब्लू-1 पर बनाए जा रहे चार मल्टीमॉडल टर्मिनलों में पहला टर्मिनल है. अन्य तीन टर्मिनल साहिबगंज, हल्दिया तथा गाजीपुर में निर्माणाधीन हैं.

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