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प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शेयर बाजार में 13 प्रतिशत की वृद्धि: सुरेश प्रभु

प्रभु ने कहा, 'प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार बनने के बाद शेयर बाजार में पिछले चार साल में संचयी रूप से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई. शेयर बाजारों ने निवेशकों को 13 प्रतिशत का संचयी रिटर्न दिया. यह बताता है कि भारत में निवेश करने का व्यापारिक मतलब बनता है.’

February 27, 2018 5:32 PM
Suresh Prabhu, Narendra Modi, India Korea Business Summit, PM narendra modi, invest in india, delhi, mumbai, share markeप्रभु ने कहा, ‘प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार बनने के बाद शेयर बाजार में पिछले चार साल में संचयी रूप से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई. शेयर बाजारों ने निवेशकों को 13 प्रतिशत का संचयी रिटर्न दिया. यह बताता है कि भारत में निवेश करने का व्यापारिक मतलब बनता है.’ (Reuters)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने बाद पिछले चार साल में देश के शेयर बाजार की वृद्धि संचयी रूप से सालाना 13 प्रतिशत से अधिक रही. यहां भारत-कोरिया व्यापार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रभु ने यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार बनने के बाद शेयर बाजार में पिछले चार साल में संचयी रूप से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई. शेयर बाजारों ने निवेशकों को 13 प्रतिशत का संचयी रिटर्न दिया. यह बताता है कि भारत में निवेश करने का व्यापारिक मतलब बनता है.’’

उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत में विशेषकर कोरिया से और निवेश आकर्षित करने के दृष्टिकोण को हकीकत रूप देने के लिये जो भी समस्याएं हैं, उसे दूर किया जाएगा. द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने के लिये क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत समुद्री खाद्य उत्पादों, रसायन, परिधान और चमड़ा कोरिया को निर्यात कर सकता है. उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप में गठजोड़ कर सकते हैं.

प्रभु ने कहा कि भारत दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा में कोरियाई कंपनियों के लिये विशेष क्षेत्र निर्धारित करने की पेशकश कर सकता है. मंत्री ने कहा, ‘‘हम कोरियाई कंपनियों के लिये निर्धारत विशेष क्षेत्र दे सकते हैं. ऐसे क्षेत्र में सब कुछ कोरियाई होगा और इसीलिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा के तहत कुछ क्षेत्र केवल कोरियाई कंपनियों के लिये चिन्हित किया जा सकता है.’’

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