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जनरल कैटेगरी 10% आरक्षण: प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी होगा लागू, 2019-20 एकेडमिक सेशन से आ जाएगा अमल में

इसके साथ ही देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी.

Updated: Jan 16, 2019 8:01 AM
10 percent ews quota will be implemented in all colleges and universities from academic session 2019-20केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया. (PTI)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि 2019-20 के एकेडमिक सेशन से जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया.

जावड़ेकर ने कहा कि एकेडमिक सेशन 2019-2020 से ही यह 10 फीसदी कोटा लागू हो जाएगा और करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कैटेगरीज के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो. जावड़ेकर ने कहा कि तौर-तरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के अंदर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे.

देश में लगभग 4000 कॉलेज और 900 यूनिवर्सिटीज

उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस आरक्षण को लागू करने के लिए तैयार हैं. जावड़ेकर ने बताया कि देशभर में करीब 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं और यह कोटा इनमें दिया जाएगा.

प्रोस्पेक्टस में भी रहेगा जिक्र

इतना ही नहीं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से अपने प्रोस्पेक्टस में कोटे का जिक्र करने के लिए कहा जाएगा और उसके हिसाब से उन्हें व्यवस्था भी करनी होगी. बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल कैटेगरी के गरीबों को आरक्षण देने संबंधी बिल पर मुहर लगा दी है. इस आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है, जहां यह जनवरी से अमल में आ गया है.

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