Budget 2023: निर्यातकों ने आज गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री-बजट वर्चुअल मीटिंग में बातचीत की और अपनी मांगों के बारे में बताया. उन्होंने वित्त मंत्री से आगामी बजट में सस्ती दरों पर कर्ज देने, कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव और कोष के सृजन जैसे उपायों की मांग की. उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट मीटिंग में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट निर्यात की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है और इसके कारण इस सेक्टर को अधिक सपोर्ट की जरूरत है.
वित्तीय सहायता से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: FIEO
फियो ने कहा, ‘‘देश के सामने रोजगार की सबसे बड़ी चुनौती है… हम सरकार से एक्सपोर्ट सेक्टर में अतिरिक्त रोजगार देने वाली इकाइयों को वित्तीय सहायता देने का आग्रह करेंगे. इस तरह की योजना वर्कर्स को असंगठित से संगठित रोजगार की ओर बढ़ने में भी मदद करेगी.’’ फेडरेशन ने कहा कि निर्यात में वृद्धि के साथ ही रोजगार में वृद्धि के दोहरे लक्ष्य के आधार पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है.
दिए गए ये सुझाव
फियो ने कहा, ‘‘निर्यात को 460-470 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपये से कम का आवंटन किया गया है. यह काफी कम है.’’ ऐसे में संगठन ने अग्रेसिव मार्केटिंग के लिए एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गठन की जरूरत पर जोर दिया. इसके अलावा माल ढुलाई व्यय पर राहत देने की मांग भी की गई.
(इनपुट-पीटीआई)