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जल्द अपना चार्जिंग स्टेशन खोलकर कर सकेंगे कमाई, सरकार ला रही है पॉलिसी

सरकार 2030 तक देश में ई-व्हीकल्स के व्यापक इस्तेमाल के लक्ष्य को लेकर चल रही है.

November 12, 2018 1:28 PM
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सरकार बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी संरचना पॉलिसी पेश कर सकती है. इसमें आम लोगों को कॉमर्शियल उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति देने की भी संभावना है. पावर एंड रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह ने कहा, ‘‘हमने अन्य विभागों और मंत्रालयों के परामर्श के लिए ई-व्हीकल चार्जिंग पॉलिसी को उनके साथ साझा किया है. पॉलिसी की दूसरी पंक्ति कहती है कि हर व्यक्ति ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है.’’ इंटरनेशनल सिंपोसियम प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी (इंस्पायर) में यहां पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने यह जानकारी दी.

किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी

किसी व्यक्ति के इस सुविधा (चार्जिंग स्टेशन) का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के सवाल पर सिंह ने कहा, ‘‘बिलकुल, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.’’ देश में ई-व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए चार्जिंग से जुड़े बुनियादी विकास की जरूरत है. सरकार 2030 तक देश में ई-वाहनों के व्यापक इस्तेमाल के लक्ष्य को लेकर चल रही है. इसका एक मकसद कार्बन उत्सर्जन घटाकर उसे 2005 के एक तिहाई स्तर पर लेकर आना है.

विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए रेट लिमिट बढ़ी

विंड एंड सोलर एनर्जी के 1,200 मेगावाट के विस्तार के लिए नीलामी के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए बिजली की दर सीमा को बढ़ाकर 2.70 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है. हम इसका विस्तार कर रहे हैं इसलिए हमने इसकी अधिकतम दर को बढ़ा दिया है.’’ इसके लिए नीलामी 26 अक्टूबर को होनी थी जिसे अब 14 नवंबर तक टाल दिया गया है. पहले इसके लिए बिजली की अधिकतम दर 2.6 रुपये प्रति यूनिट थी.

वहीं 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की नीलामी के लिए बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 19 नवंबर कर दिया गया है। इसके लिए 3,000 मेगावाट के मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट की नीलामी के लिए बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 12 नवंबर किया गया है.

(इनपुट: पीटीआई)

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