क्रूड में तेजी से राज्यों को होगी 22700 करोड़ की अतिरिक्त आय, 3 रु/ली तक सस्ता कर सकते हैं पेट्रोल-डीजल: SBI रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से सभी प्रमुख 19 राज्यों को औसतन 1,513 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से सभी प्रमुख 19 राज्यों को औसतन 1,513 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होता है. (Reuters)

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान के ऊपर 22,700 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित टैक्स राजस्व मिलेगा. एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है.

SBI रिसर्च के एक नोट में कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी से राज्यों को चालू वित्त वर्ष में बजट अनुमान के ऊपर 22,700 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित टैक्स राजस्व मिलेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से सभी प्रमुख 19 राज्यों को औसतन 1,513 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होता है. इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक 3,389 करोड़ का लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा. उसके बाद गुजरात को 2,842 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा.

राजधानी दिल्ली में मार्च से पेट्रोल 5.60 रुपये तथा डीजल 6.31 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. महाराष्ट्र में पेट्रोल 89 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है. महाराष्ट्र में पेट्रोल पर सबसे ऊंचा 39.12 फीसदी का टैक्स लगता है. गोवा में सबसे कम 16.66 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लिया जाता है. रिपोर्ट कहती है कि यदि अन्य चीजों में बदलाव नहीं होता है तो इस अप्रत्याशित लाभ से राज्यों के वित्तीय घाटा 0.15 से 0.20 फीसदी नीचे आएगा.

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘हमारा अनुमान है, चूंकि राज्यों को उनके बजट अनुमानों से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है ऐसे में वे पेट्रोल के दाम औसत 3.20 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल के 2.30 रुपये प्रति लीटर घटा सकते हैं. इससे उनका राजस्व का गणित भी नहीं गड़बड़ाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक के पास पेट्रोल का दाम तीन रुपये तथा डीजल का दाम ढाई रुपये लीटर घटाने की गुंजाइश है.

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