Vodafone Idea: कर्ज के बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) ने 8837 करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) को टालने का फैसला किया है. वित्त वर्ष 2018-19 तक के बकाए को चुकाने के लिए कंपनी ने 4 साल का मोरेटोरियम लिया है. कंपनी को 15 जून को दूरसंचार विभाग से पत्र मिला था. कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कि DoT ने 15 जून को 2016-17 के बाद अतिरिक्त दो वित्त वर्ष के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की डिमांड उठाई है, जो स्टेचुअरी ड्यू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कवर नहीं था. टेलिकॉम कंपनी के पास डिफर्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट को सरकार के लिए अतिरिक्त इक्विटी में कन्वर्ट करने का भी विकल्प है.
Vodafone Idea ने लिया मोरेटोरियम का विकल्प
Vodafone Idea ने फाइलिंग में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने DoT लेटर के अनुसार AGR से संबंधित बकाया राशि को 4 साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के विकल्प को मंजूरी दे दी है. कंपनी को बकाया चुकाने के लिए 4 साल का और समय मिल गया है. बता दें कि 31 मार्च 2026 के बाद यानी मोरेटोरियम खत्म होने के बाद से इस राशि को 6 समान किस्तों में चुकाया जाएगा.
इंटरेस्ट पर 90 दिनों में लेना होगा फैसला
Vodafone Idea को 8837 करोड़ रुपये के एजीआर बकाए पर इंटरेसट को इक्विटी में बदलने पर 90 दिनों में फैसला लेना होगा. पिछले साल सितंबर में सरकार ने टेलिकॉम रिफॉर्म पैकेज के तहत टेलिकॉम कंपनियों को AGR बकाए के लिए 4 साल के लिए मोरेटोरियम लेने का विकल्प दिया था.
किस पर कितना बकाया
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 तक दूरसंचार ऑपरेटर्स पर सरकार का 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक का AGR में बकाया है. वित्त वर्ष 2018-19 तक Bharti Airtel पर AGR बकाया 31,280 करोड़ रुपये, Vodafone Idea पर 59,236.63 करोड़ रुपये, Reliance Jio पर 631 करोड़ रुपये, BSNL पर 16,224 करोड़ रुपये, MTNL पर 5,009.1 करोड़ रुपये बकाया था.
Vodafone Idea ने एक अलग फाइलिंग में कहा कि उसके बोर्ड ने वोडाफोन समूह की कंपनी यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज से 10.2 रुपये प्रति यूनिट मूल्य पर प्रीफरेशियल शेयर या समान कीमत पर वारंट जारी करके 436.21 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी है. बता दें कि 22 जून यानी बुधवार को कंपनी ने बोर्ड बैठक की थी और इस बोर्ड बैठक में फंड जुटाने को लेकर चर्चा हुई थी. बैठक में कंपनी के बोर्ड ने 436.21 करोड़ रुपए के फंड को जुटाने की मंजूरी दी थी. प्रोमोटर्स कंपनी यूरो पैसिफिक को शेयर या वारंट्स जारी करेगी.
(PTI Input)
