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Vodafone-Idea विलय रोमांचक यात्रा की शुरुआत: आदित्य बिड़ला

विश्लेषणों के मुताबिक वोडा फोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के विलय से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी की शुरुआत होगी जिसका आकार 23 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी.

July 27, 2018 11:07 AM
vodafone idea merger, vodafone idea merge news, vodafone idea new name, idea vodafone merger latest update in hindi, idea vodafone merger date, idea vodafone merger news hindi, business news in hindiविश्लेषणों के मुताबिक वोडा फोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के विलय से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी की शुरुआत होगी जिसका आकार 23 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी. (Reuters)

आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने आज कहा कि वोडाफोन-आइडिया सेल्यूलर विलय को सरकार की मंजूरी मिलना एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि वह दोनों कंपनियों के साथ आने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. विश्लेषणों के मुताबिक वोडा फोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के विलय से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी की शुरुआत होगी जिसका आकार 23 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी. नई कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और इसके ग्राहकों की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी.

समूह की कंपनी हिंडाल्को के सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में बिड़ला ने कहा, ‘‘हां , हमें दूरसंचार विभाग से अंतिम मंजूरी मिल गयी है.’’ यह सरकार से मंजूरी मिलने की पहली आधिकारिक स्वीकृति है.  इससे पहले पीटीआई भाषा ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से खबर की थी कि सरकार ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को अंतिम मंजूरी दे दी है.

बिड़ला ने कहा, ‘‘वोडाफोन और आइडिया का एकसाथ आना हमारे लिए एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है. यहां से असल काम शुरू होता है और हम देखेंगे… हम इसके बारे में काफी उत्साहित हैं.’’ बिड़ला संयुक्त कंपनी के गैर – कार्यकारी चेयरमैन होंगे तथा वोडाफोन इंडिया के मौजूदा मुख्य परिचालन अधिकारी बालेश शर्मा संयुक्त कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे.

यह पूछे जाने पर कि संयुक्त कंपनी का परिचालन शुरू होने में कितना समय लगेगा, बिड़ला ने कहा, ‘‘इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे.’’ उन्होंने कहा कि नयी कंपनी की ब्रांंडिंग पर कंपनियों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है. उल्लेखनीय है कि आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया ने अपने मोबाइल कारोबार के विलय के लिये विरोध दर्ज करते हुये दूरसंचार विभाग को 7,248.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इससे पहले दूरसंचार विभाग ने 9 जुलाई को दोनों कंपनियों को सशर्त विलय की अनुमति दी थी.

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