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FPIs पर सरचार्ज हटा सकती है सरकार! बाजार का यू टर्न, सेंसेक्स 637 अंक मजबूत होकर बंद, निफ्टी 11000 के पार

शेयर बाजार ने जो पूरे दिन दबाव में दिख रहा था, अचानक यू टर्न ले लिया है.

Updated: Aug 08, 2019 3:42 PM
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शेयर बाजार ने जो पूरे दिन दबाव में दिख रहा था, अचानक यू टर्न ले लिया है. शेयर बाजार में शानदार तेजी आ गई है. कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 637 अंक मजबूत होकर 37327 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 178 अंकों की तेजी के साथ 11000 का स्तर पार कर गया और 11032 पर बंद हुआ. असल में ऐसी खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को सरचार्ज से राहत दे सकती है. इसके बाद से निवेशकों में बाजार को लेकर सेंटीमेंट मजबूत हो गया है.

CNBC-TV18 के मुताबिक एक गवर्नमेंट आफिशियल ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को सरचार्ज से राहत दे सकती है. बता दें कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और बजट के बाद से आए करेक्शन को देखते हुए पिछले हफ्ते शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर सरचार्ज को लेकर चर्चा हुई थी. अब ऐसी खबर आ रही है कि इसे जल्द हटाया जा सकता है.

पब्लिक शेयरहोल्डिंग पर भी सरकार ले सकती है फैसला

मीडिया रिपोर्ट तो यह भी आई थाी कि न सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को सरचार्ज से राहत मिल सकती है. बल्कि प्राइवेट लिस्टेड कंपनियों को पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने के फैसले से छुटकारा मिल सकता है. बता दें कि बजट में एफपीआई पर सरचार्ज के अलावा मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने का ऐलान किया गया था. ये दोनों ही ऐलान बाजार के लिए निगेटिव साबित हुए और एक बड़ा करेक्शन आ गया.

जुलाई में FPI ने की भारी बिकवाली

बजट में एफपीआई पर सरचार्ज के ऐलान के बाद से विदेशी निवेशकों द्वारा भारी ​बिकवाली की गई. जुलाई में जुलाई में FPIs ने शेयर बाजार से करीब 11,740 करोड़ रुपये निकाल लिए. इसका नतीजा यह हुआ कि बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो गई. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में बड़ी बिकवाली आ गई.

बजट में क्या हुआ था ऐलान

बता दें कि बजट में 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई पर सरचार्ज लगाने का एलान किया गया था. सरचार्ज के दायरे में आने के बाद FPI ने बड़े पैमाने पर पैसा निकालना शुरू कर दिया. सूत्रों के मुताबिक पीएमओ में हुई इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि सरचार्ज से FPI को राहत देने के अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जाएगा. अब फाइनांस एक्ट में बदलाव किए बगैर FPI को राहत देने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं. वहीं बजट में मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का एलान किया गया था.

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