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स्टार्टअप को राहत, 25 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर मिलता रहेगा टैक्स हॉलिडे

स्टार्टअप को टैक्स छूट के मसले पर कन्फ्यूजन को लेकर सीबीडीटी ने सफाई जारी की है.

Published: August 23, 2019 1:01 PM
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टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को वादे के मुताबिक टैक्स हॉलिडे मिलना जारी रहेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर कानून, 1961 की धारा 80-IAC में किए गए उल्लेख के अनुसार टैक्स हॉलिडे जारी रहेगा. इसके तहत पात्र स्टार्टअप के लिये उसके गठन के 7 साल में से तीन साल के लिये पूरी आय पर टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है.

बयान के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) की ओर से निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्वत: धारा 80-IAC के तहत टैक्स छूट के लिये पात्र नहीं होंगे. टैक्स छूट के लाभ के लिये स्टार्टअप को धारा 80-आईएसी में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा. यानी, छोटे स्टार्टअप के लिए कारोबार सीमा का निर्धारण आयकर कानून की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा न कि डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुसार यह होगा.

कन्फ्यूजन पर CBDT की सफाई

स्टार्टअप के लिए पात्र टर्नओवर लिमिट पर भ्रम की स्थिति दूर करने की मांग पर सीबीडीटी ने कहा कि DPIIT की ओर से 19 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में कोई गतिरोध नहीं था और आयकर प्रावधानों के अनुसार (जैसा नोटिफिकेशन में उल्लेख है) स्टार्टअप यदि सेक्शन 80-IAC के तहत शर्तों को पूरा करते हैं तो वह इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन से ​सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे, जिसके आधार पर डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे.
बोर्ड के अनुसार, इसलिए सेक्शन 80-IAC के तहत डिडक्शन के लिए टर्नओवर की लिमिट DPIIT के नोटिफिकेशन के तहत भी 25 करोड़ रुपये है.

सेक्शन 80-IAC में पात्र स्टार्टअप

सीबीडीटी का कहना है कि सेक्शन 80-IAC में पात्र स्टार्टअप, उससे जुड़ी शर्ते समेत डिटेल परिभाषा बताई गई है. इसमें कहा गया हैकि 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद स्थापित स्टार्टअप जिनका एक साल में टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक न हो और उनके पास इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट हो तो वे डिडक्शन के लिए पात्र हैं.

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