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सीबीडीटी ने जारी किए गुडविल नियमों से जुड़े नए प्रावधान, कंपनियों की बढ़ जाएगी टैक्स देनदारी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (एसटीसीजी) और रिटेन डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) के कैलकुलेशन के लिए नए नियमों को नोटिफाई किया है.

July 9, 2021 9:22 AM
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) frames policy for the tax department and functions under the Union finance ministry.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (एसटीसीजी) और रिटेन डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) के कैलकुलेशन के लिए नए नियमों को नोटिफाई किया है. नए नियम वहां प्रभावी होंगे, जहां गुडविल में डेप्रिशिएशन हासिल किया गया है. नए नियमों के तहत उन कंपनियों की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी, जिनका हाल-फिलहाल के वर्षों में अधिग्रहण या विलय हुआ है. वित्त अधिनियम 2021 के तहत यह संशोधित किया गया था कि गुडविल को अब इंटैंजिबल एसेट नहीं समझा जाएगा और अप्रैल 2020 से डेप्रिशिएशन नहीं उपलब्ध रहेगा. इंटैंजिबल एसेट ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसे छू नहीं सकते हैं यानी उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन किया गया ताकि गुडविल को 1 अप्रैल 2020 से ब्लॉक ऑफ एसेट से हटाया जा सके और जो वैल्यू घटाई गई है, उसे गुडविल की लागत मानी जाएगी.

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आईटीआर फाइलिंग से पहले चुकाना होगा एसटीसीजी टैक्स

नांजिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर और टैक्स लीडर अरविंद श्रीवत्सन के मुताबिक फार्मा, लाइफ साइंसेज, आईपीओ के लिए लाइन में लगे स्टार्टअप्स जैसे सेक्टर द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए गए ट्रांजैक्शंस पर इस संशोधन के तहत प्रभाव पड़ेगा और उन्हें इसके वित्तीय प्रभाव का सावधानी से आकलन करना होगा. श्रीवत्सन के मुताबिक जो कंपनियां अप्रैल 2020 तक गुडविल को काफी हद तक डेप्रिशिएट नहीं किया गया है, उन्हें तुरंत टैक्स इंपैक्ट का आकलन करना चाहिए. श्रीवत्सन के मुताबिक इस प्रकार के कॉरपोरेट्स पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उन्हें एसटीसीजी टैक्स का आकलन करना है और इसे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले इसे चुकता करना होगा. श्रीवत्सन के मुताबिक इस नए बदलाव के तहत पड़ने वाले वित्तीय असर का सभी कॉरपोरेट को आकलन कर लेना चाहिए.

पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में हुए विलय-अधिग्रहण

नए प्रावधानों के तहत एक नया नियम 8एसी लाया गया है जिसके तहत आकलन करने के लिए मैकेनिज्म दिया गया है. सीबीडीटी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 को जहां ब्लॉक से हटाए गए नेट गुडविल की वैल्यू ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से अधिक है तो यह जितनी अधिक है, उसे एसटीसीजी मानकर टैक्स कैलकुलेट होगा. हालांकि जहां ब्लॉक में सिर्फ गुडविल ही एसेट हैं, वहां कोई असर नहीं पड़ेगा. पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में भारतीयों कंपनियों का विलय और अधिग्रहण हुआ है और भारतीय यूनीकॉर्न्स ने इन सौदों में बहुत अधिक गुडविल वैल्यू को जोड़ा है.

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